अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी आणि त्यांचे जीवनमान उंचावे म्हणून राज्य शासनाच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्यात येते. त्यासाठी दोन वर्षांपासून ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच आदिवासी समाजातील शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी योजना राबविण्यात येते. या दोन्ही योजनेंतर्गत नवीन सिंचन विहीर खोदकामासाठी अडीच लाख, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी ५० हजार, इनरवेल बोअरिंगसाठी २० हजार, पंप संचासाठी २० हजार, वीजजोडणीसाठी १० हजार, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी १ लाख, ठिबक सिंचनासाठी ५० हजार, तुषार संचासाठी २५ हजार, असे अनुदान देण्यात येते.
दरम्यान, शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक अडचणींमुळे सदरील वर्षात या योजनांना तात्पुरती स्थगिती दिली होती. मात्र, त्यापूर्वी महाडीबीटीवर प्रस्ताव मागविले होेते. दरम्यान, फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ही स्थगिती उठविल्याने शेतकऱ्यांचे लॉटरीकडे लक्ष लागून आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी केवळ १५ दिवस शिल्लक असताना अद्यापही लॉटरी प्रक्रिया पार पडली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची घालमेल वाढली आहे.
इतर घटकांसाठी एक वर्षाचा कालावधी...
सिंचन विहीर खोदकामासाठी दोन वर्षांचा कालावधी आहे. त्यामुळे वर्षअखेरीसही लॉटरी निघाली तर केवळ एक वर्षाचा कालावधी शिल्लक राहणार आहे. मात्र, जुनी विहीर दुरुस्ती, पंपसंच, वीजजोडणी अशा इतर घटकांसाठी केवळ एक वर्षाचा कालावधी आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी केवळ १५ दिवस शिल्लक असतानाही लॉटरी निघाली नाही. त्यामुळे प्रस्ताव दाखल केलेल्या शेतकऱ्यांतून नाराजी व्यक्त होत आहे.
एकूण १० कोटी २९ लाखांचा निधी...
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी ९ कोटी, तर बिरसा मुंडा कृषी योजनेसाठी १ कोटी २९ लाखांचा निधी शासनाकडून मंजूर झाला आहे. कृषी स्वावलंबनअंतर्गत विहिरीसाठी ४६५, तर इतर घटकासाठी ६०७ असे एकूण १ हजार ७१, तर कृषी योजनेंतर्गतच्या सिंचन विहिरीसाठी ६६ आणि इतर घटकासाठी १२३ असे एकूण १८९ प्रस्ताव आहेत. लॉटरी प्रक्रिया न झाल्याने लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया झाली नाही.
लवकरच लॉटरी प्रक्रिया होईल...
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीसाठी १५ लाभार्थ्यांची निवड झाली आहे. कागदपत्रांची छाननी तसेच कार्यारंभ आदेश देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कृषी स्वावलंबन योजनेची लॉटरी प्रक्रिया झाली नाही. ती लवकरच होईल.
- सुभाष चोले, कृषी विकास अधिकारी, जि.प.