लातूर - घनकचऱ्याचे योग्य पध्दतीने व्यवस्थापन झाले की शहराचे सौंदर्य फुलते. मात्र हे व्यवस्थापन बिघडले की शहरवासीयांचे आरोग्य बिघडते. राज्यातील ड वर्ग महापालिका असलेल्या लातूर मनपाने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात देशातील महापालिकांमध्ये अव्वल येण्याचा मान मिळवला आहे.
लातूरमध्ये जनाधार सेवाभावी संस्थेमार्फत शहरातील कचरा गोळा करण्याचं त्यासोबतच त्यावर प्रक्रिया करण्याचं काम सुरू आहे. पंढरपूर, सासवड या नगरपालिकेने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी यंत्रसामुग्री आणून केवळ तीन महिन्यांत कचरामुक्त शहर बनवण्याचा मान याआधी मिळविला होता. पण महापालिकेत अशा स्वरुपाचा प्रयोग झालेला नाही. भाजपाचे नगरसेवक अजित पाटील कव्हेकर आणि काँग्रेसचे नगरसेवक विक्रांत गोजमगुंडे यांनी यासाठी प्रामुख्याने पुढाकार घेतला.
कव्हेकर आणि गोजमगुंडे यांनी आपल्या प्रभागात कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्यास सुरुवात केली. कचऱ्याचे वर्गीकरण करून उपलब्ध झालेले प्लास्टिक रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी वापरण्याचा प्रयोगही झाला. राष्ट्रीय पातळीपर्यंत त्यांच्या कामाची दखल घेण्यात आली. तसेच सुक्या कचऱ्यामधून पिशव्या, कापड, रबर, चामडे, कागद यासह अनेक गोष्टींचे वर्गीकरण शहरातील विवेकानंद चौक, कोंडवाडा व शासकीय कॉलनी येथे करण्यात येत आहे.
हरित लवादाने कचऱ्यावर योग्य प्रक्रिया होत नसल्यामुळे गोखले इन्स्टिट्यूट पुणे येथील प्राध्यापिका प्रीती मस्तकार यांना तज्ज्ञ म्हणून विविध महापालिकेत नेमके कसे काम चालते आहे याची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल देण्यास सांगितले होते. त्यांनी नागपूर, परभणी, नांदेड, औरंगाबाद, सांगली अशा विविध ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करून नगरविकास खात्याला याबाबतचा अहवाल सादर केला. जपाननंतर जगात सुक्या कचऱ्याचे आठ प्रकारे वर्गीकरण केवळ लातूर महानगरपालिकेमध्येच केले जात असल्याची माहिती मस्तकार यांनी दिली.
लातूरमधील या उल्लेखनीय कामाची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. नगरविकास खात्याने लातूर महापालिकेसाठी मोठी मशीन दिली आहे. या यंत्राद्वारे वाळू, माती, प्लास्टिक हे वेगळे होते व उर्वरित कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खत निर्मिती होते. शहरातील कचऱ्याचे वर्गीकरण करून दररोज जमा होणाऱ्या 150 टन कचऱ्यापैकी सुमारे 60 टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात असताना उर्वरित 90 टन कचऱ्यावरही याच पद्धतीने प्रक्रिया व्हावी यासाठी अन्य प्रभागांत वर्गीकरण केंद्र सुरू करण्याचे प्रयत्न आहेत. कचऱ्याची विल्हेवाट ही शहरातच झाली पाहिजे यासाठी महापालिकेकडून प्रयत्न सुरू आहेत.