लातूर : उत्पन्न जास्त, रहिवासी पुरावा नाही, हमीपत्राचा अभाव अशा विविध कारणांनी सहा महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील लाडक्या बहिणींचे जवळपास २२ हजार २१९ प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. योजनेच्या लाभासाठी धडपड करणाऱ्या महिलांना नियमाचा अडसर ठरल्याचे पाहावयास मिळत आहे.
राज्यातील महिला व मुलींना स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी तसेच महिला, मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारच्या वतीने जुलैपासून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यात आली आहे. योजनेच्या प्रारंभी किचकट नियम होते. मात्र, योजनेचा लाभ मिळेल म्हणून महिलांनी संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता न करता अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली. दरम्यान, या नियमांबद्दल रोष व्यक्त होऊ लागल्याने काही अटी शिथिल करण्यात आल्या. अगदी काही दिवसांवर निवडणुका आल्यामुळे महिलांनी नियमांकडे दुर्लक्ष करीत उपलब्ध कागदपत्रांनुसार प्रस्ताव दाखल केले होते.
५ लाख ९२ हजार प्रस्ताव
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी आतापर्यंत ५ लाख ९२ हजार २१९ अर्ज दाखल झाले होते. त्यापैकी ५ लाख ६७ हजार प्रस्ताव मंजूर झाले. तीन हजार अर्जांची छाननी सुरु आहे. सहा महिन्यांत २२ हजार २१९ अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले आहेत.
रहिवासी नाही, दुसऱ्या योजनेचाही लाभ
रहिवास पुरावा नसणे, उत्पन्न अधिक, आधारकार्ड नसणे, संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी निराधार योजनेचा लाभ, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत सहभाग अशा कारणांनी हे प्रस्ताव अपात्र ठरले आहेत. शिवाय, पंचायत समिती, विधानसभा स्तर आणि शासन स्तरावरील पडताळणीत काही अर्ज अवैध ठरले.
५७ बहिणींनी दिला नकार
घरात चारचाकी घेतल्याने, सरकारी नोकरी लागल्याने तसेच अन्य योजनांचा लाभ घेत असल्यामुळे ५७ महिलांनी या योजनेचा लाभ घेण्यास लेखी नकार दिला आहे.
सहा महिन्यांत २२ हजार अर्ज अपात्र
कागदपत्रांची पूर्तता नसणे, अन्य योजनांचा लाभ घेणे, उत्पन्न अधिक असणे अशा विविध कारणांनी व फेरपडताळणीमुळे गत सहा महिन्यांत २२ हजार अर्ज अपात्र ठरले आहेत.
- जावेद शेख, महिला व बालविकास अधिकारी.