औसा : विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गत खरिपाचा पीक विमा देण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. तेव्हा शासनाने विमा कंपनीला आदेश दिले. परंतु, विमा कंपनीने अद्याप कार्यवाही केली नाही. पीक विमा कंपनीविरुद्ध योग्य ती कारवाई करावी आणि शासन आदेशानुसार शेतकऱ्यांना पीक विमा वाटप करण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशी मागणी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी मंगळवारी राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडे केली आहे.
या भेटीदरम्यान आमदार अभिमन्यू पवार म्हणाले, सन २०१९च्या तुलनेत २०२०मध्ये शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले असतानाही शेतकरी विम्यापासून वंचित आहेत. गोपीनाथराव मुंडे अपघात विमा योजनेत शेतमजुरांचा समावेश करण्यात यावा अथवा त्यांच्यासाठी स्वतंत्र विमा योजना सुरु करण्यात यावी, बिहार पॅटर्न अंतर्गत शंभर टक्के फळझाडांची लागवड करण्यास परवानगी द्यावी, पोकरा योजनेंतर्गत सामूहिक शेततळे, पाईपलाईन, विद्युत पंप आदी वगळलेल्या घटकांचा पुन्हा समावेश करण्यात यावा, रेशीम विभाग कृषी विभागात वर्ग करण्यात यावा अथवा रेशीम उद्योग योजना स्वतंत्रपणे कृषी विभागांतर्गत सुरु करण्यात यावी, फळबाग लागवडीसाठी मंडलनिहाय २० हेक्टरची अट शिथील करण्यात यावी, बांधावर फळबाग लागवडीसाठी १० बाय १० अंतराची अट शिथील करून सलग लागवडीप्रमाणे ५ बाय ५ इतकी करण्यात यावी, औसा मतदार संघातील कृषी सहाय्यकांची १४ रिक्त पदे भरण्यात यावीत, औसा येथे कृषी विज्ञान केंद्र सुरु करण्यात यावे, आदी मागण्या आमदार पवार यांनी यावेळी केल्या.