पहिली ते आठवीच्या ६० हजार ७४५ मुलींना या योजनेत गणवेश मिळणार आहे. तर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील १५ हजार ४१४, एसटी प्रवर्गातील २ हजार ४०५ आणि दारिद्र्यरेषेखालील ९ हजार ४४८ अशा एकूण ८८ हजार १२ मुला-मुलींना या योजनेत गणवेश मंजूर करण्यात आला आहे. शासनाकडून १ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. सदर निधीमधून शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत गणवेशाची खरेदी करून तो विद्यार्थ्यांना वितरीत केला जाणार आहे. गतवर्षी ८६ हजार ६५ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन गणवेश दिले होते. यंदा एक गणवेश दिला जाणार की दोन, यासंदर्भात संभ्रम आहे. शासनाचे अद्याप स्पष्ट निर्देश नाहीत. त्यामुळे स्थानिक प्रशासन संभ्रमात आहे. २० नोव्हेंबरला पत्र येऊनही अद्याप गणवेश खरेदीच्या हालचाली नाहीत.
१ कोटी ८५ लाखांचा निधी जि. प. ला प्राप्त
८८ हजार १२ विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटपासाठी फक्त १ कोटी ८५ लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. एका गणवेशाची किंमत ३०० रुपये निर्धारित केलेली आहे. दरवर्षी एका विद्यार्थ्याला दोन ड्रेस दिले जातात. मंजूर विद्यार्थीसंख्या लक्षात घेता एका ड्रेसलाही हा निधी अपुरा आहे. त्यामुळे प्रशासन संभ्रमात आहे. एक ड्रेस द्यायचा की दोन.
शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फतच वितरण
शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत गणवेशाची खरेदी केली जाणार आहे. त्यामुळे वितरणाची जबाबदारी शाळेतील शिक्षकांसह शाळा व्यवस्थापन समितीची आहे. विद्यार्थ्यांना दोन ड्रेस द्यायचे की एक, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन नसल्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समितीकडे निधी अद्याप वर्ग केलेला नाही. एक-दोन दिवसांत निर्णय होऊन गणवेशाचे वाटप केले जाणार आहे.