Latest Marathi News

नवी मुंबई : शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ( सिडको ) हद्दीत येणाऱ्या खारफुटींचे सर्वेक्षण आणि प्रत्यक्ष पडताळणी जास्तीत जास्त चार आठवड्यांच्या आत करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. आदेशाचे पालन न केल्यास, जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी महसूल आणि वन विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीस हजर राहावे लागेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.उच्च न्यायालयाने १७ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने २०२१ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) उच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने असे निर्देश दिले की, खारफुटीचे क्षेत्र सरकारी- ‘संरक्षित जंगल’ घोषित केल्यापासून १२ आठवड्यांच्या आत मालकीच्या जमिनी वनविभागाकडे सुपूर्द केल्या जातील.खारफुटीचे क्षेत्र राज्य प्राधिकरणांच्या आणि खासगी व्यक्तींच्या मालकीचे आहे. वनशक्तीचे वकील जमान अली यांनी १ जुलै रोजी न्यायालयात सांगितले की, पूर्वीच्या आदेशाचे पालन करून खारफुटी जमीन वनविभागाकडे हस्तांतरित केली आहे. परंतु, सिडकोने ६८५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित केलेली नाही.ड्रोनने दोन दिवसांत सर्वेक्षण शक्ययावेळी अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मॅनग्रोव्ह सेल) एसव्ही रामाराव यांच्या सूचनेनुसार सरकारी वकील एम. एम. पाबळे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू असून त्यासाठी दोन महिने लागतील. यावर वनशक्तीचे वकील अली म्हणाले की, जर सिडकोला ड्रोनच्या मदतीने दोन दिवसांत सर्वेक्षण पूर्ण करता येईल. त्यावर, सर्वेक्षण पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाने सिडकोला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

Smriti Mandhana Engagement with Palash Muchhal: 'लगे रहो मुन्ना भाई' चित्रपटातील गीताचा वापर करून जाहीर केली खुशखबर ...

सानिया मिर्झाला दिलेल्या मुलाखतीत फराह खानचा खुलासा ...