विनोद सावंत-कोल्हापूर : कोरोनाचा उद्योग, लघुउद्योग, व्यावसायिक, फेरीवाले अशा अनेक घटकांना आर्थिक फटका बसला. यामध्ये महापालिकाही सुटलेली नसून विविध विभागांतून मिळणारे उत्पन्न निम्म्याने घटल्याचे सध्याचे चित्र आहे. ३१ मार्चपर्यंत ४३९ कोटींची वसुलीचे उद्दिष्ट होते. आतापर्यंत केवळ २२१ कोटी ४८ लाख इतकी वसुली झाली आहे. पुढील ६० दिवसांत २१७ कोटींची वसुली करण्याचे शिवधनुष्य पेलणार कोण, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
गतवर्षी महापालिकेला महापुराचा फटका बसल्याने आर्थिक घडी विस्कटली. यामधून सावरत असतानाचा २३ मार्च २०२० रोजी कोरोनाची साथ आली. काही दिवस कडक लॉकडाऊनमुळे कोल्हापूर बंद होते. अनलॉकनंतर टप्प्याटप्प्याने सर्व व्यवहार सुरू होत गेले. मात्र, यामध्ये सात ते आठ महिने गेले. विविध विभागांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर याचा परिणाम झाला. इस्टेट, नगररचना विभागात गेल्या चार वर्षांपासून वसुलीत तूट आहे. सध्याच्या घडीला महापालिकेने घरफाळा आणि पाणीपट्टीच्या दंडात सवलत सुरू केली आहे. तसेच थकबाकीदारांवर कडक कारवाई सुरू आहे. मात्र, पुढील दोन महिन्यांत सर्वच विभागांतील वसुलीचे शिल्लक ५० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे.
चौकट
तिजोरीतच खणखणाट, बजेट करणार कसे?
वसूल झालेल्यापैकी निम्मी रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर संपली आहे. कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठीही निधी खर्च झाला. त्यामुळे तिजोरीत खणखणाट असताना पुढील वर्षाचे बजेट कसे करणार, असा प्रश्न आहे.
चौकट
जीएसटीच्या परताव्यावर महापालिकेचा डोलारा
गेल्या १० महिन्यांत २२१ कोटी ४८ लाख इतकी वसुली झाली असून यामध्ये राज्य शासनाकडून महापालिकेला जीएसटीचा परतावा म्हणून १२३ कोटी २७ लाख रुपयांचा समावेश आहे. केवळ ९८ कोटींची वसुली इतर सर्व विभागांतून झाली असून जीएसटीच्या परताव्यावरच महापालिकेचा डोलारा आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
चौकट
विभाग वसुलीचे उद्दिष्ट जमा
जीएसटी परतावा, एलबीटी - १७४ कोटी १२३ कोटी २७ लाख
घरफाळा - ७४ कोटी ४० कोटी
नगररचना - ४३ कोटी ८ कोटी
इस्टेट - २९ कोटी ६६ लाख ३ कोटी ६७ लाख
परवाना विभाग - ४ कोटी ८५ लाख १ कोटी ७६ लाख
पाणीपुरवठा - ६५ कोटी ८७ लाख ३१ कोटी ७८ हजार
चौकट
यंदाचे वसुलीचे उद्दिष्ट : ४३९ कोटी ६२ हजार
वसुली : २२१ कोटी ४८ लाख
गतवर्षी वसुलीचे उद्दिष्ट : ४६४ कोटी
३१ मार्चपर्यंत वसुली : ३१० कोटी
२९ जानेवारीपर्यंत वसुली : २३४ कोटी