निवेदनातील आशय असा, मागील महिन्यात १५ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री हसन मुश्रीफ, जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन अधिकारी आणि धरणग्रस्त शेतकरी यांची पुनर्वसनासंदर्भात आढावा बैठक झाली. या बैठकीत संकलन दुरुस्ती करावी, जमीन वाटप करणे, आर्थिक पॅकेज वाटप करणे, धरणाचा नियत दिनांक निश्चित करणे, जमीन वाटप केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना जिल्ह्यात कुठेही जमीन उपलब्ध करून देणे अशा मागण्या प्रकल्पग्रस्त कमिटीने केलेल्या होत्या. या बैठकीत हसन मुश्रीफ यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्ननिहाय याद्या घेऊन महिनाभरात पुनर्वसन आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांची पूर्तता करावी अशा सूचना दिल्या होत्या; मात्र या महिन्याभरात अधिकाऱ्यांनी एकाही मागणीची सोडवणूक केली नाही. त्याचबरोबर पुनर्वसन कार्यालयाकडून नातू आणि सून यांचा कुटुंबांमध्ये समावेश करता येत नाही असे सांगून काही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. मात्र, याच प्रकल्पातील ९५ टक्के संकलन दुरुस्तीमध्ये नातू आणि सून यांचा कुटुंबांमध्ये समावेश केला असून, उर्वरित पाच टक्के शेतकऱ्यांवर हा अन्याय का? केवळ १० ते १२ प्रकल्पग्रस्तांची संकलन दुरुस्ती शिल्लक आहे ती दुरुस्ती करून मिळावी.
आधी पुनर्वसन मग धरण असा कायदा असतांना पुनर्वसन न करता धरणाचे काम सुरू आहे. आमचा धरणाला विरोध नाही; मात्र राहिलेल्या लोकांचे पुनर्वसन लवकरात लवकर व्हावे. यावेळी धनाजी पाटील, एस. आर. फराकटे, अजित इंदूलकर, विक्रम पाटील, विठ्ठल फराकटे, बळवंत फराकटे, वसंत पाटील, सिराज देसाई उपस्थित होते.