‘एलबीटी’ची नियमबाह्य वसुली नको

न्यायालयाचा आदेश : महापालिकेकडून विनाकारण त्रास; व्यापारीमित्र संघटनेची माहिती

कोल्हापूर : शहरातील व्यापाऱ्यांवर स्थानिक व्यापारी कर कायद्यातील तरतुदींच्या बाहेर जावून कोणतीही कारवाई करण्यास, कोल्हापूर दिवाणी न्यायालयाने मनाई केली आहे. तसेच न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेला आदेश यापुढेही अंतिम निकालापर्यंत लागू राहणार असल्याची माहिती व्यापारीमित्र संघटनेचे अ‍ॅड. अरविंद मेहता आणि व्यापारी प्रदीपभाई कापडिया यांनी आज, मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.मेहता म्हणाले, कोल्हापूर महानगरपालिकेकडून बेकायदेशीरपणे एलबीटी वसुलीसाठी कारवाई सुरु होती. याबाबत व्यापाऱ्यांच्यावतीने कोल्हापुरातील दिवाणी न्यायालयात २४ मार्च २०१४ ला दावा दाखल करण्यात आला. त्यावर २८ मार्च रोजी न्यायालयाचा आदेश झाला. यात व्यापाऱ्यांनी दाखल केलेल्या दाव्यास महापालिकेने पुढील तारखेपर्यंत वादी ॅकिंवा शहरातील व्यापाऱ्यांच्या विरोधात स्थानिक व्यापारी कर कायद्यातील एलबीटी तरतुदींच्या बाहेर जावून कोणतीही कारवाई करू नये, असा आदेश महापालिकेला दिला. असे असतानाही जुलैमध्ये महापालिकेने शहरातील सुमारे १५०० व्यापारी, उद्योजकांना त्यांचे बँक खाते सील करण्याबाबत तसेच अन्य स्वरूपातील नोटिसा पाठविल्या. त्यानंतर व्यापारी मित्र संघटनेने ९ जुलै रोजी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. त्यानंतर १४, १७ आणि १९ जुलै रोजी या व्यापाऱ्यांना नोटिसा पाठवून सुनावणीस बोलविले होते. या नोटीसप्रमाणे व्यापाऱ्यांच्या बाजूने न्यायालयात म्हणणे मांडण्यात आले. याबाबत न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेला आदेश यापुढेही अंतिम निकालापर्यंत लागू राहील, असा आदेश दिला.कापडिया म्हणाले, महापालिका व्यापारी, उद्योजकांना वारंवार बेकायदेशीररित्या नोटिसा, एसएमएस आणि प्रत्यक्ष दुकानात जावून त्रास देणे सुरू केले. त्याबाबत व्यापारी मित्र संघटनेच्या माध्यमातून व्यापारी, उद्योजकांनी कायदेशीररित्या लढाई करण्याचे ठरविले. त्याची आता सुरुवात आहे. एलबीटी आम्ही देत आहोत. मात्र, महापालिकेकडून जी बेकायदेशीर वसुली सुरू आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी आम्ही न्यायालयीन लढा दिला.पत्रकार परिषदेस कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष रविंद्र तेंडुलकर, अजित कोठारी, विजय मंत्री, वैभव सावर्डेकर, श्रीनिवास मिठारी, संजय शेटे, प्रदीप व्हरांबळे, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)महानगरपालिकेकडून बेकायदेशीरपणे एलबीटी वसुलीसाठी कारवाई व्यापाऱ्यांच्यावतीने कोल्हापुरातील दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल न्यायालयाचा एलबीटी तरतुदींच्या बाहेर जावून कोणतीही कारवाई करू नये, असा आदेश असे असतानाही महापालिकेच्या शहरातील सुमारे १५०० व्यापाऱ्यांना नोटीसा