चक्राकार पद्धतीचा विषय संपला; कोल्हापूर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मतदारसंघांचे आरक्षण पूर्ण नव्याने

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली, सभापतीपदाचा अपवाद

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या मतदारसंघांचे आरक्षण हे पूर्णपणे नव्याने काढण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतची याचिका गेल्या आठवड्यात फेटाळल्याने चक्राकार पद्धतीने आरक्षण हा विषय संपला आहे. फक्त पंचायत समितीच्या सभापतीपदांसाठी जुन्या म्हणजे चक्राकार पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मंगळवारपर्यंत ही प्रक्रिया प्रभाग रचनेतच अडकून पडली होती. परंतु, कोल्हापूर सर्किट बेंचने दाखल याचिका निकाली काढल्याने ही प्रक्रिया वेगावली असून, राज्य निवडणूक आयोगाने १३ ऑक्टोबरला आरक्षण सोडत निघणार असल्याचे जाहीरही केले आहे.

ग्रामविकास विभागाने राज्यात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती नियम २०२५ लागू केले आहेत. त्यातील नियम १२ नुसार या निवडणुकीपासून आरक्षणासाठी झिरो रोस्टर लागू करण्यात येणार आहे. झिरो रोस्टर म्हणजेच मतदारसंघांच्या आरक्षणासाठी आता नव्याने सुरूवात केली जाणार आहे. त्यासाठी आधीच्या कोणत्याही आरक्षणाचे संदर्भ विचारात घेतले जाणार नाहीत. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ती गेल्या आठवड्यात गुरुवारी फेटाळण्यात आली आहे.

त्यामुळे चक्राकार पद्धतीने आरक्षणाचा विषय बाजूला पडला असून, आता नव्याने आरक्षण प्रक्रिया राबवली जाईल. याला अध्यक्ष आणि सभापतीपदे ही अपवादात्मक आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी चक्राकार पद्धतीने आरक्षण याआधीच जाहीर करण्यात आले आहे. याच पद्धतीने पंचायत समितीच्या सभापतीपदासाठी आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे.

हातकणंगले तालुक्याला झटका बसण्याची शक्यता

अनुसूचित जातीची सर्वाधिक लोकसंख्या विचारात घेवून उतरत्या क्रमाने आरक्षण टाकण्यात येणार आहे. तसे झाले, तर हातकणंगले तालुक्यात ही लोकसंख्या सर्वाधिक असल्याने हातकणंगले तालुक्यातील पाच जिल्हा परिषद मतदारसंघ आरक्षित होऊ शकतील, असा अंदाज आहे. तर, शिरोळ तालुक्यातील दोन, कागल आणि करवीर तालुक्यातील प्रत्येकी एक मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.