Mahadevi Elephant: ‘महादेवी‘चा विषय सर्वोच्च न्यायालयासमोर गुरुवारी सूचीबद्ध होणार

राज्य सरकारचे वकील दिल्लीत

कोल्हापूर : महादेवी (माधुरी) हत्तीण पुन्हा नांदणी मठात पाठवण्यासाठी वन्यप्राण्यांसाठी असलेल्या उच्चाधिकार समितीकडे अनुमती मागण्यासाठी विनंती अर्ज दाखल केला. हे प्रकरण सोमवारी बोर्डावर न आल्याने ते सूचीबद्ध करण्यासाठी न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडे प्रलंबित आहे. हे प्रकरण लवकर सूचीबद्ध करण्यासाठी वकिलांचा रजिस्ट्रारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. वनतारामधील हत्तीसंदर्भात दुसऱ्या एका याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारपर्यंत होणार असल्यामुळे तोपर्यंत हे प्रकरण सूचीबद्ध होईल, असा विश्वास मठाच्या वकिलांनी व्यक्त केला आहे.

राज्य सरकार, वनतारा आणि नांदणी येथील स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थान मठाचे वकील एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज दाखल करण्यासाठी सोमवारी पोहोचले, परंतु महादेवी हत्तीण जामनगर येथील वनतारा येथील राधे कृष्णा टेंपल एलिफंट वेल्फेअर ट्रस्टकडे हलविण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जी याचिका फेटाळली होती, त्यासंदर्भात पूर्तता (कम्पलायन्स) न झाल्याने त्यासंदर्भातील निर्णय प्रलंबित राहिला होता.

ती पूर्तता करण्याची अंतिम तारीख आज होती, परंतु सोमवारी हे कामकाजच न झाल्याने त्यासाेबतच दाखल करण्यात येणारा विनंती अर्ज सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल करता आला नाही. आता हे प्रकरण सूचीबद्ध करण्यासाठी कामकाजात घेण्यासाठी वकिलांची न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडे धावपळ सुरू होती. लवकरच हे प्रकरण सूचीबद्ध होईल, अशी अपेक्षा नांदणी मठाचे वकील मनोज पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्य सरकारचे वकील दिल्लीत

राज्य सरकारचे वकील सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांच्यासह नांदणी मठाकडून ॲड. सुरेंद्र शहा, ॲड. मनोज पाटील आणि ॲड. बोरूलकर, तर वनताराकडून ॲड. शार्दूल सिंग दिल्लीत ठाण मांडून आहेत. यासंदर्भात न्यायालय काय निर्णय घेणार, याकडे महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

वनतारामधील हत्तीसंदर्भात गुरुवारी सुनावणी

दरम्यान, वनतारा हत्ती पुनर्वसन केंद्रात नांदणी मठातील हत्तीण महादेवीसारख्याच इतर हत्तींनाही जबरदस्तीने नेल्याप्रकरणी दक्षिण भारतातील एका व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारपर्यंत होणार आहे. तोपर्यंत महाराष्ट्रातील राज्य सरकारच्या विनंती अर्जाचे प्रकरण सूचीबद्ध होईल, असा विश्वास मठाचे वकील आनंद लांडगे यांनी व्यक्त केला आहे.