Kolhapur: साडेसात एचपीवाल्यांना बिले, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत वातावरण तापले

वनहक्क कायद्याबाबतही चर्चा

कोल्हापूर : साडेसात एचपी मोटरला वीजबील माफ असताना जिल्ह्यातील अनेकांना वीजबिले आल्याच्या मुद्द्यावरून जिल्हा नियोजन समितीमधील वातावरण सोमवारी चांगलेच तापले. वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दलही यावेळी नाराजी व्यक्त करण्यात आली. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. त्यामध्ये या दोन्ही विषयांवर प्रामुख्याने चर्चा झाली.

यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार शाहू छत्रपती, धनंजय महाडिक, धैर्यशील माने, आमदार जयंत आसगावकर, अरुण लाड, राजेंद्र पाटील यड्रावकर, चंद्रदीप नरके, अमल महाडिक, अशोकराव माने, शिवाजी पाटील, राहुल आवाडे, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, महापालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयन, इचलकरंजी महानगरपालिका आयुक्त पल्लवी पाटील, विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे यांच्याकडून उपायुक्त (नियोजन) संजय मरकळे, प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी अमित सुतार, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी सागर पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

आमदार यड्रावकर यांनी वीजबिलाचा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, शिरोळ तालुक्यातील अनेकांच्या मोटर साडेसात एचपीच्या असताना महावितरणकडे त्यांंची नोंद ८ एचपी आहे. त्यामुळे ही बिले आली आहेत. धनगरवाड्याकडील रस्ते आणि वीज पुरवठा याबाबतचा विषय पालकमंत्र्यांनीच उपस्थित केला. या दोन्ही विषयांवर जोरदार चर्चा झाली. याबाबत स्वतंत्र बैठका लावून तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.

आमदार महाडिक यांनी रिंग रोड परिसरात नवे रुग्णालय आणि नवीन वीज उपकेंद्रांसाठी दोन जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. आमदार नरके यांनी अनेक गायरानच्या जागांवर वनखात्याने आपला दावा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काम सुरू असले तरी वनहक्कमधून आलेल्या घरांच्या प्रस्तावांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली.

जमीन उपलब्ध करावी

जिल्ह्यात अनेक भागात दरवेळी पूरस्थिती निर्माण होते. अशा वेळी गुरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होतो. याबाबत खासदार धैर्यशील माने यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर चर्चा करताना शासनाच्या वन विभागाने, कृषी विभागाने आणि शेती महामंडळाने आपल्याकडील जमीन चाऱ्यासाठी उपलब्ध करून द्यावी, अशी सूचना हसन मुश्रीफ यांनी केली. यावेळी त्यांनी जलसंपदा विभागाला पूरस्थितीबाबत दैनंदिन माहिती सर्व लोकप्रतिनिधींना देण्याच्या आणि जिल्ह्यातील धरणांमध्ये ७० टक्के साठा निर्माण झाल्यावर जागरूक राहून पुढील नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या.

शालेयस्तरावर भौतिक सुविधांसह गुणवत्तेवर भर द्या

जिल्हा परिषद शाळांसाठी विशेष मोहिमेंतर्गत गुणवत्ता वाढीसाठी उपक्रम राबविले जाणार असून, समृद्ध आणि आदर्श शाळा निर्माण करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ६७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुषंगाने भौतिक सुविधांची निर्मिती होत असताना मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होण्यासाठी विविध उपक्रमांतून तसेच प्रशिक्षणातून कामे हाती घ्यावीत, अशा सूचना सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी शिक्षण विभागाला दिल्या.

जरा लोकांमध्ये मिसळा

वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना करताना पालकमंत्री म्हणाले, जरा लोकांमध्ये मिसळून काम करा. वनहक्क कायदा आणि त्यातील योजना याबाबत प्रसिध्दी करा. लोकांना या योजना समजावून सांगा. वरवरची कामे नकोत.