समाजकल्याणमध्ये लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर कर्मचारी दिन

zp Kolhapur-जनतेचे प्रश्न सुटण्यासाठी ज्याप्रमाणे लोकशाही दिन आहे, त्याच धर्तीवर कर्मचाऱ्यांचेही प्रश्न मार्गी लागावेत म्हणून राज्य सरकारने लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर कर्मचारी दिन आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्दे उपक्रम राबवणारा राज्यातील पहिलाच विभाग दरमहा आयोजनाचे वेळापत्रक तयार

कोल्हापूर: जनतेचे प्रश्न सुटण्यासाठी ज्याप्रमाणे लोकशाही दिन आहे, त्याच धर्तीवर कर्मचाऱ्यांचेही प्रश्न मार्गी लागावेत म्हणून राज्य सरकारने लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर कर्मचारी दिन आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

समाजकल्याणमधून त्याची सुरुवात होत आहे. समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या संकल्पनेतून राबविला जाणारा हा उपक्रम राबविणारा राज्यातील पहिलाच विभाग ठरला आहे. याच्या अंमलबजावणीचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.

अधिकारी व कर्मचारी हे विविध प्रकारच्या योजना अंमलबजावणीचे काम करत असतात, मात्र कामाच्या व्यापात त्यांच्या स्वत:च्या सेवाविषयक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होते. प्रश्न सुटत नसल्याने ते चिंतेत व तणावाखाली काम करताना दिसतात. याचा परिणाम प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर व गतिमानतेवर होत असतो. त्यामुळेच हे सेवाविषयक प्रश्न वेळेवर विशिष्ट कालमर्यादेत सुटण्याच्या गरजेतून कर्मचारी दिनाची संकल्पना पुढे आली.

राज्यातील सहायक आयुक्त कार्यालय, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद कार्यालयातील कर्मचारी यांना त्यांचे प्रश्न जिल्हा, विभागीय स्तरावरील कर्मचारी दिनात उपस्थित करता येणार आहेत. सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या तक्रारींचा सुद्धा विचार होणार आहे.

पहिल्या कर्मचारीदिनी उपस्थित झालेल्या तक्रारीचे उत्तर दुसऱ्या कर्मचारी दिनापूर्वी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यास देणे बंधनकारक आहे. कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न आयुक्तालय स्तर किंवा शासन स्तरावर असला तरी, त्यासंबंधाची निवेदने स्वीकारून शासनास सादर करावी लागतील. प्रत्यक्ष उपस्थित न राहता व्हिडीओ कॉन्फरन्सने देखील सहभागी होता येणार आहे.

असे असेल कर्मचारी दिनाचे नियोजन...

• दर महिन्याच्या पहिल्या गुरुवारी : जिल्हा व प्रादेशिक स्तर
• दोन महिन्यातून एकदा दुसऱ्या गुरुवारी : प्रादेशिक स्तरावरील सर्व कार्यालये
• तीन महिन्यातून एकदा तिसऱ्या गुरुवारी : राज्यस्तरीय आयुक्तालय स्तर

या प्रश्नांना असणार प्राधान्य...

अग्रिमे, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके, गोपनीय अहवाल, पदोन्नती, मानीव दिनांक, शिस्तभंगविषयक प्रकरणे, सेवानिवृत्ती प्रकरणे, रजाविषयक प्रकरणे, हे विषय हाताळले जातील.