शहरातील ३०० प्रकल्प रखडणार घनकचरा व्यवस्थापन : बांधकाम व्यावसायिक हवालदिल

घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाबाबत ठोस धोरणाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे राज्यातील सर्वच बांधकाम प्रकल्पांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाने जर काटेकोरपणे अंमलबजावणी

कोल्हापूर : घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाबाबत ठोस धोरणाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे राज्यातील सर्वच बांधकाम प्रकल्पांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाने जर काटेकोरपणे अंमलबजावणी केलीच तर शहरातील २५० ते ३०० प्रकल्पांची कामे रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक मात्र हवालदिल झाले आहेत. महापालिका अधिकाऱ्यांनी मात्र स्वत:हून कोणतीच कारवाई न करता नगरविकास विभागाकडून काय आदेश येतात, ते पाहून कारवाई करण्याची भूमिका स्वीकारली आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाबाबत निश्चित धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे महाराष्टÑासह चार राज्यांतील सुरू असलेल्या बांधकामांना दोन दिवसांपूर्वी स्थगिती दिली आहे. त्याच्या निर्णयाचा परिणाम कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील बांधकामांवरदेखील होणार आहे. कोल्हापूर शहरात क्रिडाईचे सदस्य असलेल्या सुमारे २५० प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. तर रेरा अंतर्गत नवीन १७६ प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. त्यातील काही प्रकल्पांचे काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे सुमारे ३०० प्रकल्प रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारने सन २०१६ मध्ये घनकचरा व्यवस्थापन कायदा केला आहे, मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. कोल्हापूर शहरात मोठ्या प्रकल्पांना त्यांच्या कार्यस्थळावरच घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे बंधन घातले आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. बांधकाम व्यावसायिकांकडून तितकासा प्रतिसाद मिळालेला नाही. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे अधिकारी त्याची तपासणी करत नाहीत म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे अनेक प्रकल्प ‘डेंजर झोन’मध्ये जाण्याची शक्यता आहे.

प्रत्येक गोष्ट आम्हीच करायची का?
महानगरपालिका प्रशासन बांधकाम परवानगी मागायला गेल्यानंतर अनेक प्रकारचे कर भरून घेते. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, फायर कॅपिटेशन, घनकचरा व्यवस्थापन, एसटीपी आदी संदर्भात कर घेतले जातात आणि हे प्रकल्प आम्ही त्या-त्या प्रकल्पांमध्ये करावेत, असेही बंधन घातले जाते. एकीकडे विविध कर घ्यायचे आणि दुसरीकडेही प्रत्येक गोष्ट आम्हीच करायची का? असा सवाल ‘क्रिडाई कोल्हापूर’चे अध्यक्ष महेश यादव यांनी उपस्थित केला.

आयुक्तांनी घेतला आढावा
न्यायालयाच्या निकालाची माहिती मिळताच सोमवारी आयुक्त अभिजित चौधरी यांनी नगररचना विभागाचे सहायक संचालक धनंजय खोत यांच्याकडून आढावा घेतला. यावेळी नगररचना विभागाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते. खोत यांनी न्यायालयाचा निकाल वाचून दाखविला तसेच कोल्हापूर शहरातील किती बांधकामांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो याची माहिती दिली. राज्य सरकारच्या पातळीवरील हा विषय असल्याने त्यात आपण स्वत:हून काही पुढाकार घेऊ नये. नगरविकास विभागाचे काय आदेश येतात, हे पाहूनच पुढील कारवाई करावी, असे बैठकीत ठरले.