विश्वास पाटील
कोल्हापूर : हरवलेल्या किंवा बेपत्ता झालेल्या महिला, मुली व लहान मुलांच्या बाबतीत राज्य सरकार जरुर संवेदनशील आहे; परंतु त्याव्यतिरिक्त जे लोक घरातून निघून जातात आणि पुन्हा सापडतच नाहीत त्यांच्या कुटुंबीयांचे मात्र हेलपाटे मारूनच जगणं जर्जर होऊन जाते. हे बेपत्ता लोक कोणत्याच यंत्रणेच्या खिजगिणतीतच नाहीत. सात वर्षे पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरच त्यांचा मृत्यू दाखला मिळतो मगच त्यांच्या वारसांना आर्थिक व अन्य लाभ होतात; पण ही सात वर्षे त्या कुटुंबाच्या दृष्टीने मनस्तापाचीच ठरत असल्याचे अनुभव आहेत.
सहायक पोलिस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे यांचा खून झाल्याचे सिद्ध झाले; परंतु त्यांच्या मृत्यूचा दाखला अजून मिळालेला नाही. म्हणून हा दाखला देण्याची नेमकी प्रक्रिया काय असते, हे ‘लोकमत’ने जाणून घेतले. ही प्रक्रिया बरीच वेळखाऊ आणि सामान्य माणसाला त्रास देणारी आहे.
व्यक्ती बेपत्ता झाल्यास भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम १०८ अन्वये व्यक्ती ७ वर्षे बेपत्ता असल्यास न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल करून व्यक्ती मृत घोषित करण्याची मागणी करावी लागते. त्यासाठी पोलिस ठाण्यात २४ तासांत केलेली नोंद, पोलिसांचे नॉट ट्रेसेबल असे प्रमाणपत्र मिळवावे लागते. त्यानंतर न्यायालय मृत्यूची नोंद करण्याचा आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थेला देते. मग तिथे हा दाखला मिळतो. त्यासाठी पुन्हा वर्ष-दीड वर्षाचे हेलपाटे ठरलेलेच असतात.
नोंदच नाही..
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत राज्यात ४८२७८ महिला व १२११३ अल्पवयीन मुली हरवल्या होत्या. त्यातील ३६५८१ महिला व १०२९५ मुली सापडल्याची माहिती दिली; परंतु त्याव्यतिरिक्त इतर लोक जे बेपत्ता होतात त्यांची एकत्रित नोंद यंत्रणेकडे उपलब्ध नाही. मुले-मुली, महिला हरवली तर पोलिस खाते खडबडून जागे होते. तसे इतर लोकांच्या बाबतीत नाही.
बेपत्ता झाल्यास वर्षभर पोलिस दखलच घेत नाहीत. येईल परत म्हणत शोध घेतला जात नाही. कुटुंबातील कर्ता असेल तर सारे कुटुंबच रस्त्यावर येते. बेपत्ता दाखला मिळण्याचा सात वर्षे कालावधी हा जास्त आहे. त्या कुटुंबाची या काळात फरपट होते. तो कमी होण्याची गरज आहे. - प्रसाद देटके, वडोली-भिकेश्वर (ता.कराड)
गृहविभागाने १० फेब्रुवारीस राजपत्र प्रसिद्ध करून पोलिसांसमवेत पंचनामा करण्याची जबाबदारी दंडाधिकारी म्हणून तहसीलदारांवर दिली आहे; परंतु हा मृत्यू दाखला देण्याच्या प्रक्रियेत कोणताच बदल झालेला नाही. - स्वप्नील पवार, तहसीलदार करवीर
Web Summary : Families of missing persons face hardship. A death certificate requires a seven-year wait and court order, delaying financial aid. While authorities track missing women and children, other missing individuals lack comprehensive records, prolonging the family's ordeal.
Web Summary : गुमशुदा व्यक्तियों के परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सात साल का इंतजार और अदालती आदेश चाहिए, जिससे वित्तीय सहायता में देरी होती है। अधिकारी गुमशुदा महिलाओं और बच्चों का पता लगाते हैं, लेकिन अन्य गुमशुदा व्यक्तियों के व्यापक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं, जिससे परिवार की मुश्किलें बढ़ जाती हैं।