कोल्हापूर : सहायक पोलिस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे यांच्या खूनप्रकरणी पनवेल सत्र न्यायालयाने दोषींना शिक्षा सुनावून दहा महिने उलटल्यानंतरही बिद्रे यांच्या मृत्यूचा दाखला नातेवाईकांना मिळालेला नाही. परिणामी, मृत्यूपश्चातचे लाभ अद्याप नातेवाईकांना मिळालेले नाहीत. त्यामुळे न्याय देणार नसाल तर इच्छामरणाची परवानगी द्या, अशी मागणी बिद्रे यांचे पती राजू गोरे (रा. हातकणंगले) यांनी पत्राद्वारे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्याकडे केली आहे.
'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!
ठाणे ग्रामीण पोलिस दलात कार्यरत असलेल्या सहायक पोलिस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे एप्रिल २०१६ पासून बेपत्ता होत्या. तत्कालीन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अभय कुरुंदकर याने साथीदारांच्या मदतीने त्यांचा खून केल्याचे तपासातून उघडकीस आले होते. त्यानुसार उपलब्ध पुरावे आणि साक्षींच्या आधारे पनवेल सत्र न्यायालयाने कुरुंदकर याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली, तर साथीदार कुंदन भंडारी आणि महेश फळणीकर यांना सात वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली.
त्यानंतर बिद्रे यांच्या मृत्यूपश्चात दिले जाणारे लाभ मिळावेत, यासाठी त्यांचे पती गोरे यांनी हातकणंगले ग्रामपंचायत, पनवेल महापालिका, मीरा-भाईंदर महापालिका आणि नवी मुंबई सहायक आयुक्तांकडे मृत्यू दाखल्याची मागणी केली होती. मात्र, शासकीय यंत्रणांनी अद्याप मृत्यूचा दाखला दिलेला नाही. मृत्यूचा दाखला नसल्याने त्यांच्या नातेवाईकांना विमा, फंड, ग्रॅच्युईटी आणि इतर शासकीय लाभ मिळालेले नाहीत.
सर्किट बेंचकडून दखल
मृत्यूचा दाखला देण्यास होत असलेल्या विलंबाबद्दल गोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये तक्रार अर्ज दिला आहे. सर्किट बेंचने याची दखल घेतली असून, लवकरच कार्यवाही करू, असे पत्राद्वारे कळवले आहे.
Web Summary : Despite convictions in Ashwini Bidre's murder, her family still lacks a death certificate. This prevents them from accessing benefits, leading her husband to request euthanasia from the President and Supreme Court.
Web Summary : अश्विनी बिद्रे की हत्या के दोषियों को सजा के बावजूद, परिवार को मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला। लाभों से वंचित होने पर पति ने राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से इच्छामृत्यु की गुहार लगाई।