रस्ते मूल्यांकनाचा भार महापालिकेवर

१५ लाखांचा खर्च अपेक्षित : प्रशासन घेणार विधितज्ज्ञांचा अभिप्राय

कोल्हापूर : एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पाचे नेमके मूल्य ठरविण्यासाठी नेमलेल्या संतोषकुमार समितीने अपूर्ण २५ कोटींची कामे व दर्जा तपासण्याची जबाबदारी महापालिकेवर सोपविली आहे. यासाठी स्वतंत्र एजन्सीच्या पुनर्मूल्यांकनाचा १५ लाखांचा भार मात्र मनपावर पडणार आहे. हा खर्च करायचा किंवा नाही, याबाबत विधितज्ज्ञांचे मत घेण्याचे गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ठरले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी सभापती आदिल फरास होते.रस्ते प्रकल्पासाठी पुनर्मूल्यांकन करताना मागील केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल वापरू नये. त्याऐवजी रस्त्यांच्या कामात लांबी व रुंदीतील असणारी तफावत समोर येण्यासाठी आर्किटेक्ट असोसिएशनच्या मदतीने पुन्हा सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी बुधवारी मुंबईत मूल्यांकन समितीच्या बैठकीत महापालिकेतर्फे शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत व आर्किटेक्ट असोसिएशनचे राजू सावंत यांनी केली होती. मात्र, हे मूल्यांकन महापालिकेच्या खर्चातून व्हावे, असा बैठकीचा सूर असल्याची माहिती प्रशासनाने स्थायी सदस्यांना बैठकीत दिली.
पुनर्मूल्यांकन केल्याने मनपाचा पर्यायाने शहरवासीयांचाच फायदा होणार आहे. अद्याप २५ कोटी रुपयांची कामे प्रलंबित आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी रस्त्यांची लांबी व रुंदी कमी आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च आणखी कमी होणार आहे. रस्त्यांचा दर्जा समोर आल्याने नेमकी किंमत पुढे येईल. पादचारी मार्ग अपूर्ण व उपयोगात आणता येण्यासारखे नाहीत. गटर्सची बांधणी केली आहे; मात्र पाणीच जात नाही. संपूर्ण प्रकल्पामुळे शहराचा जमीन स्तर उंचावला आहे. शहरात सध्या दोनशेहून अधिक ठिकाणी लहानशा पावसातही मोठी डबकी तयार होतात. या सर्वांचा यानिमित्ताने लेखा-जोखा मांडता येईल.
रस्ते प्रकल्पात अनेक त्रुटी असल्याची फक्त चर्चाच आहे. मात्र, कागदावर याबाबत काहीही लेखा-जोखा मांडलेला नाही. यापूर्वी झालेल्या मूल्यांकनाच्या अहवालातील त्रुटींबाबत पुन्हा वादंग उठू शकते. सर्वांसमक्ष त्रयस्थ आर्किटेक्ट असोसिएशनच्या मार्गदर्शनाखाली मूल्यांकन करणे एकूण सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचे ठरणार आहे. (प्रतिनिधी)

फेरमूल्यांकनाचे फायदे
संपूर्ण प्रकल्पाची किंमत पारदर्शीपणे ठरेल.
लांबी-रुंदीतील तफावत
पुढे येईल.
अपूर्ण कामांचा नेमका
तपशील उघड होईल.
करार व प्रत्यक्ष काम
यातील तफावत समजेल.
मनपाने मूल्यांकन केल्याने शंकेला वाव राहणार नाही.
संतोषकुमार समितीचे लक्ष असल्याने सर्वेक्षण सर्वसमावेशक होईल.