ऊसतोडणी दरवाढ समितीवर प्रतिनिधित्व द्या

ऊसतोड दरप्रश्न : वाहतूक संघटना व कृषी अधिकाऱ्यांची मागणी

सतीश पाटील- शिरोली -ऊसतोड मजूर मुकादमांकडून राज्यातील ऊस वाहतूकदार मालकांची २०० कोटींची फसवणूक झाली आहे. म्हणूनच ऊसतोडणी दरवाढीच्या राज्य शासनाच्या समितीवर ऊस वाहतूकदार व कारखान्यांच्या कृषी अधिकाऱ्यांना सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी वाहतूक संघटना व कृषी अधिकारी यांनी केली आहे.
राज्यात चालू वर्षी सहकारी आणि खासगी असे १७१ साखर कारखाने सुरू आहेत. या कारखान्यांना ऊस पुरविण्यासाठी सुमारे ३९ हजार वाहतूकदार आहेत. या वाहतूकदारांनी ऊस तोडण्यासाठी टोळींना पाच लाखांपासून आठ लाखांपर्यंतची रक्कम अ‍ॅडव्हान्स रूपात दिली आहे. राज्यातील वाहतूकदारांनी चालूवर्षी चार हजार कोटी रुपये अ‍ॅडव्हान्स रूपात वाटले आहेत; पण पाच ते आठ लाख रुपये अ‍ॅडव्हान्स घेऊन अनेक ऊसतोड मजुरांनी व मुकादमांनी पोबारा केला आहे. त्यातून वाहनचालकांना २०० कोटींना गंडा घातला गेला. कोल्हापुरातील सुमारे १६० वाहनचालकांना नऊ कोटींना फसविले आहे. हे मजूर पैसे घेतात; पण प्रत्यक्ष ऊसतोडणीसाठी येतच नाहीत. त्यामुळे दरवर्षी वाहतूकदारांनाच हा लाखो रुपयांचा फटका बसतो आहे. हे बुडालेले पैसे वाहतूकदाराला शासनही देत नाही आणि साखर कारखानाही देत नाही. वाहतूकदारांनी सावकार, बँका, पतसंस्था यांच्याकडून कर्ज स्वरूपात पैसे काढलेले आहेत. हे पैसे बुडाल्याने वाहतूकदार आत्महत्या करू लागले आहेत. म्हणूनच या गोष्टीला आळा बसण्यासाठी तोडणी दरवाढीच्या राज्य शासनाच्या समितीमध्ये वाहतूकदार प्रतिनिधी आणि तांत्रिक सल्लागार म्हणून साखर कारखान्याच्या कृषी अधिकाऱ्यांचा समावेश प्रतिनिधी म्हणून करून घ्यावा, अशी वाहतूकदार संघटनेची मागणी आहे. याबाबतचे निवेदनही सहकारमंत्री चंद्रकात पाटील यांना दिले आहे.


ऊसतोड मजूर आणि मुकादम यांच्याकडून वाहतूकदारांची फसवणूक होत अहे. ही फसवणूक थांबविण्यासाठी आणि या प्रकाराला आळा बसण्यासाठी वाहतूकदार प्रतिनिधी अणि कारखान्याचा कृषी अधिकारी यांना तांत्रिक सल्लागार म्हणून घ्यावे.
- सुधाकर पाटील,
कृषी अधिकारी,
शरद साखर कारखाना, नरंदे.


मुंबईत १६ रोजी बैठक
ऊस तोडणी मजुरांची दराबाबत मुंबईत १६ फेब्रुवारीला बैठक होत आहे. यावेळी या ऊसतोडणी दरवाढीच्या राज्य शासनाच्या समितीमध्ये वाहतूकदार संघटनेचा प्रतिनिधी व कृषी अधिकारी यांचा समावेश करून घ्यावा, अशी वाहतूक संघटनेची मागणी आहे.