२००० मध्ये हक्क व सवलतीबाबत पाहणी झाली; मात्र महसूल व वन्यजीव विभाग यांच्यातील टोलवाटोलवीत अनेक वर्षे गेली. त्यामुळे याचा सविस्तर अहवाल तयार होण्यास २०१० साल उजाडले. १८ फेब्रुवारी २०१० रोजी वन्यजीव विभागाने शासनाला पाठवलेल्या अहवालानुसार स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांना घरांसाठी जमीन, त्यांचे बांधकाम, ३० टक्के दिलासा रक्कम, प्रलंबित काळातील व्याज, स्थलांतर, नागरी वसाहत, पर्यायी शेतजमीन, आस्थापणा यासाठी २१४.८२ कोटी व दूधगंगा धरणामुळे विस्थापित झालेल्या लोकांच्या धरणकाठावरील शिल्लक ५२९ हेक्टर जमिनीसाठी २.१५ कोटी असा एकूण २१६.९७ कोटी निधी मागणी केली होती.
मात्र गेल्या दहा वर्षात यासाठी १० टक्केही निधी उपलब्ध झालेला नाही. या दरम्यान १० ऑक्टोबर २०१३ पासून राज्य शासनाने स्वेच्छा पुनर्वसन योजना सुरू केली. यामध्ये बाधित कुटुंबाला जमीन व घर न देता रोख पॅकेज स्वरूपात एकरकमी दहा लाख रुपये देण्याची तरतूद आहे. यात १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलगा व मुलीला स्वतंत्र कुटुंब समजून त्यांना हा जादा लाभ दिला जातो. या योजनेला लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिला.
सर्वप्रथम एजिवडे या गावाने हा पर्याय स्वीकारला. येथील ११४ कुटुंबे यात पात्र ठरली. त्यांनी वन्यजीव विभागाला दानपत्रे करून दिली. पैकी ५४ लोकांना वैयक्तिक ५ लाख व संयुक्त खात्यावर ५ लाख अशी रक्कम २०१०४ मध्ये जमा केली. बाकी लोकांना पैसे मिळायला पुढील दोन वर्षे लागली. २०१५ मध्ये या योजनेत सुधारणा करून घरांचे मूल्यांकन करून ही रक्कम द्यायची तरतूद झाली. २०१८ मध्ये जमिनीची रक्कम देण्याची तरतूद करण्यात आली. पॅकेज रक्कम मिळण्याला विलंब झाल्याने या लोकांनी सुधारणा झाल्यानुसार रक्कम मागणी केल्याने ही प्रक्रिया किचकट बनली.
चौकट
एजिवडे येथील घरे,जमिनी यापोटी १० कोटी ५० लाख रुपये द्यावे लागतात. वारंवार मागणी करूनही याची पूर्तता होत नसल्याने गेल्या २६ जानेवारी रोजी या लोकांनी तहसील कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते, त्यावेळी ३१ मार्चपर्यंत हे पैसे देण्यात येतील, असे सांगण्यात आले होते; मात्र अजूनही ते मिळालेले नाहीत. पुनर्वसन होणार, अशी आस लागलेल्यांपैकी जुन्या पिढीतील अनेकांनी हे जग सोडले आहे. आता दुसरी पिढी सक्रिय झाली आहे. त्यांना तरी पुनर्वसन झालेले पहायला मिळणार काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे.