महावितरण कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक

शासनाकडूनही निर्णय नाही : दहा हजार कर्मचारी न्यायाच्या प्रतीक्षेत

सांगली : महावितरण कंपनीमध्ये कंत्राटी पध्दतीने ठेकेदाराकडून कामगारांचा पुरवठा केला जात आहे. या ठेकेदारास महावितरणकडून प्रति कामगार दिवसाला ४०५ रूपये दिले जात आहेत. परंतु, ठेकेदार प्रतिदिन १८० रूपये कामगारांच्या हातात टेकवत असून उर्वरित रक्कम स्वत:च्या घशात घालत आहे. कामगार पुरवठ्याच्या संस्थाही राज्यकर्त्यांशी संबंधित कार्यकर्त्यांच्या असल्यामुळे त्यांच्याकडून होणाऱ्या छळावर शासनही कोणतीच कारवाई करीत नाही. यामुळे दहा हजार कंत्राटी वीज कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे.विद्युत मंडळाचे महावितरण कंपनीमध्ये रूपांतर झाल्यानंतर फार मोठे बदल झाले आहेत. महावितरणमध्ये विद्युत वाहिन्यांची देखभाल, महसूल वसुलीचे काम करण्यासाठी कंत्राटी पध्दतीने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. अन्य शासकीय कार्यालयातही कंत्राटी पध्दतीने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. पण, येथे थेट शासनाने नियुक्ती केली असून तेच पगारही देत आहेत. महावितरणमध्ये मात्र कुणाच्या हितासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची थेट शासनाकडून नव्हे, तर ठेकेदारांकडून नियुक्ती केली आहे. हे ठेकेदारही जुन्या सरकारमधील मंत्र्यांचे नातेवाईक आणि कार्यकर्तेच आहेत. यामुळे कामगारांच्या हितापेक्षा येथे ठेकेदारांचेच हित पाहिल्याचे दिसत आहे. ठेकेदारास महावितरण कंपनीकडून प्रति कामगाराचे वेतन देण्यासाठी महिना १२ हजार १५० रूपये मिळत आहेत. परंतु, ठेकेदार कामगारांच्या हातावर प्रति कामगारास महिना पाच हजार ४०० रूपये टेकवत आहेत. प्रत्यक्षात काही कामगारांना केवळ साडेतीन ते चार हजार रूपयेच मिळत असल्याच्या कामगारांच्या तक्रारी आहेत. ठेकेदाराकडून शासनाच्या किमान वेतन कायद्याचेही उलंघन होत असताना, शासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. शासनाने कंत्राटी पध्दत बंद करून त्या कामगारांना नियमित सेवेत घेतल्यास महावितरणचाही फायदा होणार असल्याचे कामगार सांगत आहेत. (प्रतिनिधी)कंत्राटी कामगार रस्त्यावर उतरणार : सुनील वाघमारेयाबाबत महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी वीज कामगार युनियनचे राज्य संघटक सुनील वाघमारे म्हणाले, ठेकेदाराकडून कंत्राटी पध्दतीने महावितरण कंपनी कामगार घेत आहे. यामध्ये मोठा आर्थिक घोटाळा असून कामगारांचे प्रचंड आर्थिक शोषण होत आहे. या गैरकारभाराची सखोल चौकशी करून ठेकेदारावर कारवाई करण्याची मागणी करूनही शासन याकडे लक्ष देत नाही. तसेच कंत्राटी पध्दत रद्द करून ते कामगार नियमित सेवेत घेतल्यास महावितरण कंपनीचा फायदा होणार आहे. याकडे शासनाने लक्ष दिले नाही, तर राज्यातील दहा हजार कंत्राटी कामगार रस्त्यावर उतरतील, अशा मागणीचे निवेदन सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.