जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार : बेमुदत आंदाेलन आज स्थगित होण्याची शक्यता
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : वारणा व चांदोली प्रकल्पग्रस्तांना जमिनींचे वाटप, वसाहतीतील नागरी सुविधा, प्लॉटचे वाटप असे प्रलंबित प्रश्न पुढील दोन महिन्यात मार्गी लावण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी गुरुवारी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. पसंती दिलेल्या जमिनींचे तातडीने वाटप यासह विविध विषयांसाठी त्यांनी कालबद्ध नियोजन करून देत, गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असलेले बेमुदत ठिय्या आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. आज, शुक्रवारी प्रशासनाकडून लेखी पत्र मिळाल्यानंतर हा निर्णय होणार आहे.
वारणा व चांदोली प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मार्च महिन्यापासून श्रमिक मुक्ती दलाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. जमिनींचे वाटप सुरू झाले आहे, काही आदेश झाले आहेत. पण पूर्ण पुनर्वसन केल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असा प्रकल्पग्रस्तांचा निर्धार होता. अखेर यावर गुरुवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी बैठक घेतली. यावेळी ज्येष्ठ नेते डॉ. भारत पाटणकर, अप्पर जिल्हाधिकारी किशोर पवार, पुनर्वसन अधिकारी अश्विनी जिरंगे, वन विभागाचे आर. आर. काळे, हातकणंगले, शिरोळ, शाहूवाडीचे तहसीलदार, पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी यांसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांवर त्या त्या अधिकाऱ्यांना कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिला. जमिनी-प्लॉटचे वाटप, वसाहतीतील प्रश्न, रस्ते, नागरी सुविधा, गावठाण, शोध घेतलेल्या सरकारी जमिनींची पसंती, लपून राहिलेल्या जमिनींची प्रक्रिया या कार्यवाहीचे नियोजन व वेळ ठरवून दिली. दोन महिन्यानंतर पुन्हा एकदा बैठक घेऊन किती प्रश्न मार्गी लागले, कोणते प्रश्न प्रलंबित आहेत याचा आढावा घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
---
सुनावणी घेऊन वाटप
ज्या जमिनींबाबत प्रकल्पग्रस्तांनी पसंती अर्ज दिले आहेत, त्या जमिनींचे वाटप करण्यासाठी २२ व २८ तारखेला सुनावणी घेऊन वाटपाची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध अडचणींवरदेखील चर्चा करून मार्ग काढण्यात येणार आहे.
---
फोटो कोलडेस्कला श्रमिक फोटो नावाने मेल केला आहे.
ओळ :
वारणा, चांदोली प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी श्रमिक मुक्ती दलाच्यावतीने गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असलेले बेमुदत ठिय्या आंदोलन मागे घेण्याची विनंती जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने गुरुवारी करण्यात आली. यावेळी डॉ. भारत पाटणकर, अप्पर जिल्हाधिकारी किशोर पवार, पुनर्वसन अधिकारी अश्विनी जिरंगे उपस्थित होत्या.
----