सुहास जाधव
पेठवडगाव : तालुका कार्यक्षेत्र असलेल्या वडगाव बाजार समितीमध्ये अशासकीय संचालक मंडळाच्या नेमणुकीस उच्च न्यायालयाने दोन आठवडे स्थगिती दिली आहे. याबाबत संचालक मंडळाचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय कार्यवाही करू नये, असे अशी दाद मागितली होती. त्यामुळे लोकनियुक्त प्रशासक नेमण्याआधी सरकारने दोन आठवड्यांपूर्वी दावेदाराविषयी निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला आहे. त्यामुळे अशासकीय की पूर्वीचे लोकनियुक्त संचालक यांची निवड होणार, याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मुदत संपलेल्या बाजार समित्यांवर प्रशासक न नेमता विद्यमान संचालक मंडळालाच मुदतवाढ देण्याची महाआघाडी सरकारची भूमिका होती. मात्र सोईस्कर नसलेल्या जिल्ह्यातील पेठवडगाव, गडहिंग्लज बाजार समित्यांवर शासकीय अधिकारी यांची प्रशासक नियुक्ती करण्यात आली होती. दरम्यान, वडगाव बाजार समितीवर १९ जणांचे जंबो अशासकीय संचालक मंडळ नेमण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. याबाबत सहकार राज्यमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी ‘पणन’च्या प्रधान सचिवांनी प्रस्ताव सादर करावा, असा आदेश दिला होता. दरम्यान, पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघासाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता. त्यामुळे हा प्रस्ताव आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडला होता.
याबाबत वडगाव बाजार समितीच्या जुन्या संचालक मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राज्यात अनेक ठिकाणी पूर्वीच्या संचालक मंडळास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तशीच मुदतवाढ आम्हाला द्यावी, अशी मागणी केली होती. या प्रश्नी न्यायालयाने लोकनियुक्त प्रशासक नेमण्याआधी सरकारने दोन आठवड्यांपूर्वी दावेदाराविषयी निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला आहे. त्यामुळे राजकीय सोयीचे अशासकीय संचालक मंडळ की पूर्वीचे संचालक मंडळ यांच्यात नेमणुकीबाबत रस्सीखेच सुरू आहे. यामध्ये काय होईल याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.