कोल्हापूर : राज्यातील सहकारी पतसंस्थांसाठी जाचक ठरणाऱ्या नियामक मंडळाच्या अटी आणि शर्थी शिथिल होणार आहेत. त्यामुळे मंडळाच्या आतापर्यंतच्या आदेशांना स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.
आबिटकर यांच्या पुढाकाराने सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या सूचनेनुसार पतसंस्थांच्या विविध प्रश्नांबाबत पुण्यात गेल्या आठवड्यात सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्यासमवेत बैठक झाली. या बैठकीची माहिती आबिटकर यांनी दिली.
ते म्हणाले, राज्यामध्ये २२ हजारांहून अधिक पतसंस्था कार्यरत आहेत. अडीच कोटी सभासद, ठेवीदार व कर्जदार यांच्या माध्यमातून या संस्था कार्यरत आहेत. परंतु राज्य शासनाने ७ सप्टेंबर २०१७ रोजी पतसंस्था नियामक मंडळाची स्थापना केली आहे. या माध्यमातून पतसंस्थांवर जाचक नियम व अटी लादण्यात आल्या आहेत. याबाबत विधानसभेत आक्षेप घेतला होता. पतसंस्थाच्या ठेवींवर ०.०५ टक्के अंशदान लादण्यात आले आहे, ही बाब चुकीची असल्याचे सहकारमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी त्यांनी सहकार आयुक्तांसमवेत बैठक घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पुण्यात ही बैठक झाली.
बैठकीला श्रीकृष्ण वाडेकर, अरुण काकडे हे वरिष्ठ अधिकारी, राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काकासो कोयटे, उपनिबंधक (पतसंस्था) राम कुलकर्णी, पतसंस्था प्रतिनिधी शांताराम भिंगुर्डे, सुधाकर पिसे, शांताराम हाजगुळकर, अर्जुन कुंभार, नारायण बेहरे, राजेश लोळगे, सुरेश गुंडे यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
चौकट
बैठकीतील मागण्या
१ अंशदान अनुदान रक्कम ठेवीवर न घेता होणाऱ्या नफ्यावर आकारणे.
२ पतसंस्था, सेवासंस्था यांच्या निवडणुकीचा खर्च सभासद संस्थेवर आकरण्यात येतो, तो आकारण्यात येऊ नये.
३ पतसंस्था कर्मचाऱ्यांना सेवा नियम लागू करणे.
४ पतसंस्था कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणे व शिबिरे भरविणे.
५ ‘अ’ वर्ग सभासदांकडून ठेवी स्वीकारण्याची अट शिथिल करणे.
६ ‘ब’ वर्ग सभासदांना कर्ज देण्यास परवानगी देणे.
७ पतसंस्थांच्या माध्यमातून इतर सेवा पुरविण्यास मुभा देण्यात यावी.