पाईपलाईनला राजकीय विरोध सतेज पाटील : निधी परत जाण्याचा धोका

दर्जेदार पाईप खरेदी करा : कॉमन मॅन कोल्हापूर

कोल्हापूर : गेल्या तीन दशकांचे कोल्हापूूरकरांचे थेट पाईपलाईनचे स्वप्न सत्यात उतरत आहे. योजना पारदर्शी राबविण्यासाठीच प्रयत्न करीत आहोत. मात्र, निव्वळ राजकीय द्वेषापोटीच योजनेला ‘खो’ घालण्याचा काहींचा उद्योग सुरू आहे. तो थांबवा, अन्यथा विलंबामुळे केंद्राच्या धोरणानुसार निधी परत जाईल, असा इशारा आज, रविवारी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिला. कसबा बावडा सांडपाणी शुद्धिकरण केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. ते म्हणाले, मी व मुश्रीफ यांनी आणलेला निधी योजना कार्यान्वित करण्यात प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी दिरंगाई केली. योजना मार्गी लागून प्रत्यक्ष जनतेला लाभ सुरू झाल्यासच ती योजना राबविण्याचा खरा आनंद आहे. मात्र, निव्वळ नियोजनाच्या अभावामुळे कित्येक योजना रखडल्याचे चित्र आहे. हद्दवाढ व सल्लागार कंपनीच्या आडून थेट पाईपलाईन योजनेला खो घालण्याचा काहींचा प्रयत्न आहे. केंद्र शासनाने १० जून २०१४ रोजी देशातील एक हजार कोटी रुपयांच्या योजना रद्द केल्या. यामध्ये पुण्यातील एका योजनेचा समावेश आहे. निविदा काढल्याने थेट पाईपलाईन योजना वाचली. केंद्राने राज्य शासनाला नोटिसा बजावल्या. निव्वळ राजकीय द्वेषापोटी योजनेला खो घालू नका, असा इशाराही गृहराज्यमंत्र्यांनी जनसुराज्य पक्षाचे विरोधी पक्षनेते मुरलीधर जाधव यांचे थेट नाव घेऊन दिला. योजना मार्गी लावू, आम्ही सर्व एकदिलाने योजनेच्या मागे आहोत, अशी सारवासारव राष्ट्रवादीचे गटनेते राजेश लाटकर यांनी भाषणातून करण्याचा प्रयत्न केला. (प्रतिनिधी)

दर्जेदार पाईप खरेदी करा : कॉमन मॅन कोल्हापूर : काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजना ही कोल्हापूरकरांचे गेल्या तीन दशकांचे स्वप्न आहे. कोट्यवधींचा निधी यासाठी खर्ची घातला जाणार आहे. योजना पारदर्र्शी राबविली गेलीच पाहिजे. मात्र, ४८९ कोटींच्या योजनेत तब्बल ३०० कोटींची पाईप घेतली जाणार आहे. ती पाईप ‘आयएसआय’ प्रमाणित किंवा त्या इतक्याच दर्जेदार असणे गरजेचे आहे. ठेकेदारावर ठरावीक कंपनीच्या पाईप खरेदीसाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोप ‘कॉमन मॅन’ संघटनेचे बाबा इंदुलकर यांनी आज, रविवारी पत्रकार परिषदेद्वारे केला. इंदुलकर म्हणाले, पाईपलाईन योजनेतील टिकाऊपणा व दीर्घकाल योजना सक्षमपणे चालण्यासाठी पाईप हाच खरा महत्त्वाचा विषय आहे. सल्लागार कंपनीने तयार केलेल्या प्रकल्प अहवालात नेमकी कोणती पाईप खरेदी करावी, याचा उल्लेख नाही. यानंतर निविदा राबविताना ठेकेदारास पाईप खरेदीबाबत पर्याय दिले आहेत. नेमक्या या पर्यायामुळेच गफलत होण्याची शक्यता आहे. वरवर देखण्या मात्र अत्यंत कमकुवत दर्जाच्या पाईप माथी मारण्याचा उद्योग केला जाऊ शकतो. या योजनेत पाईपसाठी ७५ टक्के खर्च होणार आहे. ठेकेदारावरही अमूक कंपनीची पाईप खरेदी करण्यासाठी दबाव येत असल्याची चर्चा आहे. पाईपची कंपनी व दर्जा याबाबत जाहीर चर्चा झाली पाहिजे. पाईप खरेदी करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊन नेमकी कोणत्या कंपनीची दर्जेदार पाईप खरेदी करावी, हे ठरवून द्यावे, असे इंदुलकर यांचे म्हणणे आहे.