पाईपलाईनसमोर तिढा

सहा महिने रखडणार : भूसंपादनाचा अडथळा; ‘सार्वजनिक’चा खोडा

संतोष पाटील - कोल्हापूर -युद्धपातळीवर हालचाली करून राज्य शासनाने थेट पाईपलाईनला निधी दिला. आता भूसंपादनाच्या तिढ्यात ही योजना अडकून आणखी पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सार्वजनिक बांधकामच्या कोकण विभागातील कार्यकारी अभियंता स्तरावर पाईपलाईनच्या जागेचा निकाल लागला. मात्र, कोल्हापुरातील पाईपलाईनला जागा देताना ‘सार्वजनिक’चा ताक तुंबा सुरू आहे. भूसंपादनाच्या तिढ्यामुळे योजना सुरू होण्यास आणखी विलंब लागून याचा आर्थिक भार कोल्हापूरकरांवर पडणार आहे.भूसंपादनासाठी काळम्मावाडी ते पुईखडी या संपूर्ण ५२ किलोमीटर मार्गातील गटक्रमांक, शेतकरी, खासगी व सरकारी जागा आदींचा सर्व्हे पूर्ण केला आहे. संपूर्ण पाईप ही सरकारी जागेतून जाणार आहे. पाईप टाकण्याच्या पहिल्या टप्प्यात महापालिकेने २१ किलोमीटरसाठी वनविभाग, जिल्हा परिषद, पाटबंधारे विभाग व पीडब्ल्यूडीकडे जागा ताब्यात देण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. पाईपलाईन हा जिव्हाळ्याच्या विषय असल्याने इतर विभाग सकारात्मक दृष्टीने याकडे पाहत आहेत. पीडब्ल्यूडी मात्र भूसंपादनास मंजुरी कोणी द्यायची, कार्यकारी अभियंता की मुख्य अभियंत्यांनी निर्णय घ्यायचा या प्रश्नात अडकून पडली आहे. योजनेसाठी किती जमीन लागणार असा प्रस्ताव द्या, असा हट्ट पीडब्ल्यूडीकडून सुरू आहे. योजनेला विलंब लागल्याने महिन्याला ४० लाख रुपयांनी खर्च वाढविणार आहे. त्याचा भार कोल्हापूरकरांवरच पडणार आहे. शासकीय सकारात्मक दृष्टिकोनाअभावी योजनाच रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली.राजकीय पाठबळाची गरजमाजी मंत्री सतेज पाटील यांनी थेट पाईपलाईन योजनेसाठी आमदारकीपणाला लावली होती. संपूर्ण योजनेचे पालकत्वही त्यांनी स्वीकारून जोमाने योजना पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, आता बदलेल्या राजकीय समीकरणामुळे योजनेला कोणी पालकच राहिलेला नाही. राजकीय पाठबळ कमी पडत असल्याने प्रशासनही बघ्याची भूमिकेत असल्याचे चित्र आहे.पाईप जाग्यावर आल्यानंतर ठेकेदारास पैसे अदा करावे लागणार आहेत. यासाठी टप्या-टप्प्याने पाईप खरेदी व कामाचे नियोजन केले. पहिल्या टप्प्यात २१ किलोमीटर व त्यानंतर उर्वरित काम केले जाणार आहे. सध्या गरजेनुसार २१ किलोमीटर जागेची मागणी संबंधित विभागांकडे केली आहे. पीडब्ल्यूडीने संपूर्ण जागेच्या प्रस्ताव पाठविण्याची मागणी केलेली नाही. - मनीष पवार (जलअभियंता)तुटक-तुटक प्रस्ताव देण्यापेक्षा एकत्रित प्रस्ताव आल्यानंतर मंजुरी देणे सोपे होईल. महापालिकेने मागणी केलेल्या चार किलोमीटर जागेबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही किंवा आम्ही महापालिकेला प्रत्त्युत्तर देऊन कळविलेले नाही. आमच्याकडून नेमकी जागा किती लागणार याचा एकत्रित प्रस्तावानंतर मंजुरी दिली जाईल. - जी. टी. पवार (कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी-द. विभाग)