नियमबाह्य शारीरिक शिक्षण संचालक अडचणीत!

अटींच्या पूर्ततेशिवाय नियुक्ती : शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील ३५ हून अधिकजणांचा समावेश

कोल्हापूर : नियुक्तीबाबत नियमानुसार अटींची पूर्तता केली नसल्याने काही प्राध्यापकांची नियमबाह्ण नियुक्ती झाली आहे. अशा स्वरूपातील नियमबाह्ण नियुक्तीमुळे शिवाजी विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील ३५ हून शारीरिक शिक्षण संचालक अडचणीत आले आहेत. याबाबतची माहिती विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने संकलित केली आहे. शिवाय ती लवकरच शासनाला सादर केली जाणार आहे. अटींची पूर्तता नसल्याने संबंधित शारीरिक शिक्षण संचालकांवर नियमानुसार कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.विद्यापीठ अथवा महाविद्यालयांतील विविध शाखांमधील प्राध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नेट-सेट अथवा पीएच. डी. पदवीची सक्ती केली आहे. ज्या ठिकाणी पात्र उमेदवार मिळाले नाहीत, तेथे नेट-सेट अथवा पीएच. डी. पदवी नसलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली. यातील शारीरिक शिक्षण संचालकपदासाठी मात्र, नॅशनल फिजिकल टेस्ट उत्तीर्णतेची अट घालण्यात आली होती. पण, १९९१ पासून अशा स्वरूपातील चाचणी झाली नाही. त्यामुळे संबंधित नियुक्त प्राध्यापकांना या अटीची पूर्तता करता आली नाही. संबंधित नियुक्ती झालेल्या प्राध्यापकांची शासनाच्या आदेशानुसार उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने त्यांची नियुक्ती, पात्रतेच्या अटींची पूर्तता, आदी स्वरूपांतील माहितीचे संकलन सुरू केले आहे. यात अटींची पूर्तता न केलेल्या आणि नियमबाह्ण नियुक्ती झालेल्या शारीरिक शिक्षण संचालकांना याचा फटका बसणार असल्याची शक्यता विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शैक्षणिक वर्तुळात व्यक्त होत आहे. दरम्यान, संघटनेने दाखल केलेल्या यचिकेवर उच्च न्यायालयाने संबंधित शारीरिक शिक्षण संचालकांना मंजुरी देण्याचा आदेश दिला आहे. शिवाय ‘युजीसी’लादेखील संबंधित प्राध्यापकांच्या पात्रतेबाबत काय करणार, याचा निर्णय घेण्यास सांगितले. मात्र, युजीसी नेट-सेट अथवा पीएच.डी.वर ठाम आहे. तथापि न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करा, अशी मागणी संबंधित प्राध्यापकांच्या प्रश्नांबाबत लढणाऱ्या संघटनेकडून होत आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही युजीसीची असलेली भूमिका पाहून पुढील कार्यवाहीबाबत शिक्षण सहसंचालक शासनाच्या निर्णय, सूचनेच्या प्रतीक्षेत असल्याने त्यांच्याकडून याबाबत कार्यवाही ‘जैसे थे’ असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आॅनलाईन वेतन करण्यासाठीच्या ‘एटीई-सेवार्थ’ प्रणालीसाठी सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, त्यांची पात्रता, आदी मुद्यांवर सहसंचालक कार्यालयातर्फे माहिती संकलित केली जात आहे. नियुक्त्या ‘युजीसी’च्या नियमांनुसार झाल्या आहेत का, हे तपासले जात आहे. काही न्यायालयीन प्रकरणांबाबत शासन हे सहसंचालक कार्यालयाकडून अहवाल मागविते. त्यानुसार सध्या शासनाने नियमबाह्य नियुक्त्यांची माहिती मागविली आहे. याबाबत पुढील निर्णय शासन घेईल.- अजय साळी, उच्च शिक्षण सहसंचालक, कोल्हापूर विभागशारीरिक शिक्षण संचालकपदासाठी देशात १९९१ पासून कुठेही नॅशनल फिजिकल टेस्ट घेतलेली नाही. एक तर, टेस्ट घेतली जात नाही आणि दुसरीकडे टेस्ट उत्तीर्णतेच्या अटीची पूर्तता केली नाही म्हणून संबंधित संचालकांना सेवेचे लाभ दिले जात नव्हते. याबाबत संघटनेने २०१२-१३ मध्ये याचिका दाखल केल्या होत्या. संबंधित संचालकांना त्यातून सवलत देवून सेवेचे लाभ देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. त्यानुसार शिवाजी विद्यापीठाने प्लेसमेंट केली आहे. ती नियमानुसार असल्याने शारीरिक शिक्षण संचालकांच्या सेवा सुरक्षित आहेत.- प्रा. रघुनाथ ढमकले, कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष, शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघ