पंचगंगा प्रदूषणप्रकरणी कोल्हापूर, इचलकरंजी महापालिकेला नोटिसा; आठ औद्योगिक वसाहती, प्रोसेसधारकांचाही समावेश

औद्योगिक वसाहतीतील कारखानधारकांचे धाबे दणाणले

कुरुंदवाड : पंचगंगा नदीप्रदूषण करणाऱ्या घटकांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामध्ये कोल्हापूर महापालिका, इचलकरंजी महापालिकेसह इचलकरंजी शहरातील एकूण आठ औद्योगिक वसाहतीं व प्रोसेसचा समावेश आहे. या नोटिसीतून प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ॲक्शन मोडवर आले असून औद्योगिक वसाहतीतील कारखानधारकांचे धाबे दणाणले आहे तर या कारवाईमुळे आंदोलकांतून समाधान व्यक्त होत आहे. 

दरम्यान, या नोटिसीवर महापालिका, औद्योगिक वसाहती, प्रोसेस चालक कोणता खुलासा करतात, जिल्हाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कोणती कारवाई करते याकडे पंचगंगा काठच्या नागरिकांचे व आंदोलकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून पंचगंगा नदी प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनल्याने शिरोळ तालुक्यातील पंचगंगा काठचे नागरीक, विविध सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. 

दोन दिवसांपूर्वी शिरोळ बंधाऱ्यावर प्रदूषित पाण्यामुळे मृत माशांचा खच पडला होता. यावेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे क्षेत्र अधिकारी अंकुश पाटील यांना आंदोलकांनी धारेवर धरले होते. पंचगंगा काठच्या नागरिकांचा, आंदोलकांचा वाढता दबाव ओळखून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नदीपात्रात औद्योगिक कारखान्यांचे, शहरातील सांडपाणी सोडणाऱ्या घटकांना ‘कारणे दाखवा नोटिसा’ बजावल्या आहेत. कारवाईची पहिली प्रक्रिया सुरू केल्याने प्रदूषणकारी घटकांचे धाबे दणाणले आहेत तर प्रदूषणाबाबत ७७ गावांचा लढा तीव्र करणार असल्याचे पंचगंगा बचाव संघर्ष समितीचे बंडू पाटील यांनी सांगितले आहे.

यांना पाठविल्या नोटिसा

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोल्हापूर महापालिका, इचलकरंजी महापालिका, लक्ष्मी औद्योगिक वसाहत, पार्वती औद्योगिक वसाहत, ज्युबिली डाईंग अँन्ड प्रोसेसिंग मिल्स, बाहुबली को ऑप. टेक्सटाइल प्रोसेस, वीरश्री टेक्सटाईल प्रोसेस (तीनही प्रोसेस यड्राव, ता. शिरोळ) यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

आकडेवारीत गोंधळ असल्याचा संशय

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोल्हापूर शहरातील दररोज १४९.१ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यापैकी १०६. ७ दशलक्ष लिटरवर प्रक्रिया केली जात आहे तर इचलकरंजी शहरातील ४० पैकी ३८ दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया करून केवळ २ दशलक्ष लिटर पाणी थेट नदीत सोडले जात असल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जिल्हाधिकारी यांना अहवालातून सांगितले आहे. आकडेवारी बरोबर असेल तर नदी इतकी प्रदूषित का झाली, असा प्रश्न उपस्थित होत असून आकडेवारीत गोंधळ असल्याचा संशय आंदोलकांना आहे.