‘मनपा’ला अनुदान नव्हे, कर्जच देणार

टोलप्रश्न : पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची माहिती

कोल्हापूर : मूल्यांकन समितीचा अहवाल थोड्याच दिवसांत प्राप्त होणार असून, त्यानुसार ‘आयआरबी’ कंपनीला किती रक्कम द्यायची हे निश्चित होईल. त्यानंतर कंपनीला दिलेला भूखंड शिवाय उर्वरित द्यावे लागणारे पैसे महापालिकेला कर्जरूपाने देण्याच्या विचाराधीन आहे; पण ३१ मे नंतर कोल्हापूर टोलमुक्त करू, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.शासकीय विश्रामगृह येथे रविवारी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मंत्री पाटील म्हणाले, राज्यातील टोलमुक्तीचे धोरण शासनाने हाती घेतले आहे. लहान वाहनांना वगळण्यात आले म्हणून त्याचा बोजा अवजड वाहनांवर बसणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली आहे. कोणताही प्रकल्प बांधताना ४० टक्के केंद्र व राज्य सरकार पैसे देते. ६० टक्के बिल्डरचा हिस्सा असतो. त्यामुळे अवजड वाहनांना याचा भुर्दंड बसणार नाही. कोल्हापूरच्या टोलबाबत आयआरबी कंपनीशी चर्चा सुरू असून, अनेक बैठका झाल्या आहेत. त्यांची ६०० कोटींची मागणी आहे; पण रस्ते मूल्यांकन समितीच्या प्राथमिक अंदाजानुसार ३२५ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम कंपनीला देऊ नये, असे मत आहे. यातून काहीतरी मार्ग निघेल. मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटीला ३१ मे पूर्वी अंतिम अहवाल देण्यास सांगितल्याने हा विषय लवकरच संपुष्टात येईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले. साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी ोन हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज दिले आहे. खरेदी कर माफ केला, मळी नियंत्रण मुक्त केली, सहवीज प्रकल्पाचे प्रलंबित बिले देण्याचाही निर्णय झाल्याची माहिती मंत्री पाटील यांनी दिली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष आमदार सुरेश हाळवणकर, आमदार उल्हास पाटील, महेश जाधव, रामभाऊ चव्हाण, बाबा देसाई उपस्थित होते.हाळवणकर यांची मुक्ताफळे राज्याप्रमाणे कोल्हापुरातही अवजड वाहनांवर टोल आकारण्यास कोणतीच हरकत नसल्याचे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी सांगितले. म्हणजे कोल्हापूर टोलमुक्त करायचे नाही, अशा हालचाली सुरू आहेत का? अशी विचारणा पत्रकारांनी केली असता, मंत्री पाटील यांनी सारवासारव करीत हा आॅफ द रेकॉर्ड प्रश्न असल्याचे सांगितले. मग देखभाल दुरुस्तीचे बघूकोल्हापूरचा टोल घालविणार, पण रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती महापालिकेला झेपणार का? या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील म्हणाले, पहिला टोल घालवू नंतर देखभाल दुरुस्तीचे काय करायचे ठरवू.प्रकल्पाचा करार जरी २२० कोटी असला तरी तीन वर्षांत टोल वसुली होऊ न शकल्याने व्याजासह ४४० कोटी रुपये होऊ शकतील. कंपनीला व्याज द्यावेच लागेल, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. राष्ट्रीय मार्गाबाबत आठ दिवसांत निर्णय राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलबाबत केंद्र सरकारच्या पातळीवर विचार सुरू आहे. येत्या आठ-दहा दिवसांत याबाबतही सकारात्मक निर्णय होईल, अशी माहिती मंत्री पाटील यांनी दिली.