स्थानिक संस्था कराबाबत अवाजवी दंड आकारणी नको

कोल्हापूर : शहरातील किरकोळ व्यापाऱ्यांना स्थानिक संस्था कराचे असेसमेंट करताना अवाजवी दंड आकरला जाऊ नये, अशी मागणी कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजने गुरुवारी केली. त्याबाबतचे निवेदन ‘कोल्हापूर चेंबर’च्या शिष्टमंडळाने महानगरपालिकेतील स्थानिक संस्था कर विभागाचे मुख्याधिकारी विलास साळुंखे यांना दिले.

व्यापाऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे स्थानिक संस्था कर विभाग दि. ३१ ऑगस्ट २०१५ रोजी बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. अभय योजना सोडून सर्वांचे असेसमेंट अपूर्ण आहे. त्यामध्ये ८० टक्के किरकोळ व्यापारी आहेत. किरकोळ व्यापाऱ्यांचे स्थानिक संस्था कराचे असेसमेंट करत असताना निरंक देणेबाकी दाखवत आहे. कोणत्या ना कोणत्या कायद्याचा आधार घेऊन महानगरपालिका निरंक देणेबाकी दाखवत असले त्या किरकोळ व्यापाऱ्यांना एक ते दहा हजार रूपयांपर्यंतचा दंड आकारलेल्या नोटिसा देत आहेत. या नोटिसांची दखल घेऊन आणि स्थानिक संस्था कर कायद्यानुसार केवळ सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाचे (४ महिन्यांची) स्थानिक संस्था कर अभय योजनेमध्ये भाग घेतलेल्या व्यापारी, उद्योजकांना सोडून उर्वरित व्यापारी, व्यवसाय, उद्योजकांचे स्थानिक संस्था कराचे असेसमेंट दि. ३१ मार्च २०२१ पूर्वी करून घ्यावे, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे केली आहे. या शिष्टमंडळात ‘कोल्हापूर चेंबर’चे अध्यक्ष संजय शेटे, संचालक राहुल नष्टे, अजित कोठारी, विनोद पटेल, संपत पाटील, राहुल बुरगे, राजेश दुग्गे, आनंद राऊत यांचा समावेश होता.

चौकट

असेसमेंट अपूर्ण

जे व्यापारी कोल्हापूर शहरातून माल विकत घेऊन शहरांमध्ये विकत आहेत, अशाच व्यापाऱ्यांचे स्थानिक संस्था कराचे असेसमेंट अपूर्ण आहे.

फोटो (११०२२०२१-कोल-कोल्हापूर चेंबर) : कोल्हापुरात गुरुवारी स्थानिक संस्था कराबाबतचे निवेदन कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी महापालिकेतील कर विभागाचे मुख्याधिकारी विलास साळुंखे यांना दिले. यावेळी शेजारी अजित कोठारी, राहुल नष्टे, आदी उपस्थित होते.