लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : आंबेआहोळ मध्यम प्रकल्पासाठीची संपादित जमीन श्री स्वामी जगद्गुरू शंकराचार्य पीठाची असून या जमिनीच्या बदल्यात योग्य नुकसान भरपाई पीठाला मिळालेली नाही. हे प्रकरण आजतागायत उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. तरी यात मंत्री हसन मुश्रीफ व जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोषी असलेल्या व बेकायदेशीर वागलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी पीठाचे सचिव शिवस्वरूप भेंडे यांनी शनिवारी पत्रकाद्वारे केली.
जमीन संपादनाच्या कारवाईदरम्यान भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी २००६ रोजी नुकसान भरपाईची रक्कम तीन कोटी ७७ लाख आठ हजार ८२९ इतकी निश्चित केली होती. या जमिनी पीठाच्या मालकीच्या असून नुकसान भरपाईबाबत ट्रस्टने आक्षेप घेतला होता. या आक्षेपानंतर हे प्रकरण दिवाणी न्यायालयात येणे आवश्यक होते. मात्र विशेष भूसंपादन अधिकारी यांनी ही रक्कम अधिकार नसलेल्या व्यक्तींना घाईने वाटून टाकली व त्यातील केवळ ३१ लाख ३६ हजार ६२५ रुपये न्यायालयात जमा केले. त्यानंतर ४२ लाख नऊ हजार ९४४ रुपये न्यायालयात जमा केल्याचे खोटे नमूद करीत न्यायालयाची दिशाभूल केली. हे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून न्यायालयाने भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी दिलेला निकाल रद्द केला व संपादनाच्या बदल्यात द्यायची रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्याबाबत शासनाने कारवाई केलेली नाही.
मुश्रीफ यांचे वक्तव्य चुकीचे
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हा दावा निकाली निघाला आहे, असे चुकीचे वक्तव्य केल्याने समाजाची दिशाभूल होऊ शकते. मंत्री मुश्रीफ यांनी प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना शिक्षा करण्याऐवजी जगद्गुरूंचा दावा निकाली निघाला आहे, असे वक्तव्य केले आहे. तरी त्यांनी बाबींची चौकशी करून व आवश्यकता वाटल्यास जगद्गुरूंशी संपर्क साधून पीठाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी पीठाने केली आहे.
--
इंदुमती गणेश