कोल्हापूर : सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पगार द्यायचे की नवीन मंजूर झालेल्या सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे द्यायचे यावर अद्याप प्रशासनाचा निर्णय झाल्या नसल्यामुळे महानगरपालिकेच्या सर्वच कर्मचाऱ्यांचे माहे जानेवारी महिन्याचे पगार थकले आहेत. या संदर्भातील फाईलवर अजून प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी सहीच केलेली नाही; त्यामुळे संबंधित अधिकारी पगार करायचे की नाहीत या संभ्रमात आहेत.
सातव्या वेतन आयोगानुसार महापालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पगार दिले जावेत या मागणीसाठी कोल्हापूर महानगरपालिका कर्मचारी संघाने बेमुदत संपाचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आणि कर्मचारी संघ यांच्यात तडजोड झाली. राज्य सरकारने घातलेल्या अटी पूर्ण केल्या तरच सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल, असे प्रशासक बलकवडे यांचे म्हणणे होते. शासनाच्या अटी कर्मचारी संघाने मान्य केल्या. तसा करार झाला. परंतु अंतिम मसुद्यावर प्रशासकांची सहीच झालेली नाही.
घरफाळा, पाणी, इस्टेट विभागाची चालू महिन्याची जी मागणी असेल त्याच्या नव्वद टक्के व जुन्या थकबाकीच्या पन्नास टक्के वसुली होणे अनिवार्य आहे. ही अट पूर्ण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न केले; परंतु पहिल्याच महिन्यात अपेक्षित उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही. आस्थापना विभागाने प्रशासक बलकवडे यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली आहे. त्यामुळे त्यांना कराराच्या प्रस्तावावर तसेच सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन आदा करण्यास मंगळवारीही मंजुरी दिलेली नाही. प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत होणारे पगार थकले आहेत.
कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष संजय भोसले यांनी सांगितले की, प्रशासनाने दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा केवळ तीस लाख रुपये कमी जमा झाले आहेत. थकबाकी भरण्यासाठी योजना जाहीर केल्यामुळे काहींनी पैसे भरण्यास विलंब केला असला तरी फेब्रुवारी महिन्यात हे उद्दिष्ट पूर्ण होईल. त्यामुळे ठरल्याप्रमाणे वेतन देण्यास काहीच कारण नाही.