कोल्हापूर : एकीकडे राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे ‘एक प्रभाग, एक सदस्य’ प्रभागरचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया राबविली गेली असताना आता दुसरीकडे राज्य सरकारच्या पातळीवर ‘चौसदस्य’ प्रभाग रचना करण्याचा विचार सुरू असल्याच्या चर्चेने कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणूक नेमकी कशी होणार, याबाबत कमालीचा संभ्रम निर्माण झाला आहे. जर राज्य सरकारने निर्णय घेतला तर आतापर्यंत झालेली अर्धी प्रक्रिया रद्द करणार का, महापौरपदाचे आरक्षण बदलणार का, असे प्रश्न त्यांना पडले असून, इच्छुक धास्तावले आहेत.
कोल्हापूर महानगरपालिकेची निवडणूक १५ नोव्हेंबर २०२० पूर्वी होणे अपेक्षित होते; परंतु कोरोना संसर्गामुळे राज्य सरकारने निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महापालिकेवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. कोरोना संसर्ग कमी झाल्यानंतर राज्य सरकारने कोल्हापूर महानगरपालिकेस निवडणूकपूर्व प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने प्रभाग निश्चिती, प्रभागावरील आरक्षण, प्रभागनिहाय कच्ची मतदार यादी, पक्की मतदार यादी तयार केली आहे. मार्चनंतर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेस सुरुवात झाली. त्यामुळे ही प्रक्रिया अर्ध्यावर थांबवावी लागली.
आता कुठे कोरोनाचा संसर्ग कमी होऊ लागला असताना पुन्हा निवडणुका कधी लागणार, याची उत्कंठा लागली असतानाच ओबीसी आरक्षण आणि आता चौसदस्य प्रभाग चर्चेत आले आहेत. कोल्हापूर महानगरपालिकेसह पाच महापालिकांची सभागृहे अस्तित्वात नाहीत, तर पुढील वर्षीच्या मार्चअखेर आणखी दहा महानगरपालिकांच्या सभागृहांची मुदत संपणार आहे. महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची तयारी सहा महिने आधी करावी लागते. ती सुरू होण्याची वेळ आली असतानाच ओबीसी आरक्षण आणि चौसदस्य प्रभाग रचना चर्चेत आली आहे.
एकीकडे पाच महापालिकांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असताना ती थांबविल्यामुळे निवडणूक लढविणाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यातच आता चौसदस्य प्रभाग रचना केली जाणार असल्याची चर्चा सुुरू झाली आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांमधील अस्वस्थता अधिकच वाढली आहे.
जवळपास अर्धी पूर्ण झालेली निवडणूक प्रक्रिया रद्द होईल का, आरक्षणे नव्याने टाकणार का, चौसदस्य प्रभाग रचना अस्तित्वात येणार का, ओबीसी आरक्षण नव्याने टाकणार का, महापौरपदाचे आरक्षण बदलणार का, अशा अनेक प्रश्नांनी इच्छुकांना भंडावून सोडले आहे. या प्रश्नांची नेमकी व खात्रीशीर माहिती कोणाकडे नसल्याने संपूर्ण निवणुकीबाबतच संभ्रम आहे. महापालिका अधिकारीसुद्धा याबाबत संभ्रमात आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाकडून येणाऱ्या सूचनांप्रमाणे पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असे अधिकारी सांगत आहेत.