लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगातून स्वच्छता, पाणीपुरवठा, जल पुनर्भरण, आदींसाठी अधिकचा निधी मिळणार असून, एकूण निधीपैकी ६० टक्के यावरच खर्च करता येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शुक्रवारी दिली.
आतापर्यंत पंधराव्या वित्त आयोगातून प्राप्त निधीपैकी ५० टक्के बंधित निधी हा स्वच्छता, जलसाठवण आणि पाणीपुरवठाविषयक बाबींसाठी वापरणे आवश्यक होते. आता प्राप्त निधीपैकी ६० टक्के यावर खर्च करावा लागणार आहे. स्वच्छता व हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरुस्ती यासाठी ३० टक्के निधी; तर पेयजल पाणीपुरवठा, जल पुनर्भरण, पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग), जल पुनर्प्रक्रिया (वॉटर रिसायकलिंग) या उपक्रमांसाठी ३० टक्के निधी वापरावयाचा आहे. पंधराव्या वित्त आयोगातून प्राप्त होणारा उर्वरित ४० टक्के निधी हा अबंधित स्वरूपाचा असून, या निधीमधून ग्रामपंचायतीच्या निकडीच्या गरजा व आवश्यकतेसाठी ग्रामसभेने निश्चित केलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार वापरावयाचा आहे. यामधून वेतन व आस्थापनाविषयक बाबींवर खर्च करता येणार नसल्याचेही मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार २०२०-२१ साठी पाच हजार ८२७ कोटी रुपये निधी मंजूर आहे. पंधराव्या वित्त आयोगातून आतापर्यंत ४ हजार ३७० कोटी रुपये इतका निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित केला आहे. ज्या पंचायतीचे सन २०२१-२२ चे ग्रामपंचायत विकास आराखडे (GPDP) हे ई-ग्रामस्वराज वेब पोर्टलवर अद्यापि अपलोड करणे बाकी आहे, त्यांनी या सूचना विचारात घेऊन आराखडे तयार किंवा सुधारित करून १५ मार्च २०२१ पर्यंत अपलोड करावेत. तसेच ज्या पंचायतींचे सन २०२१-२२ चे आराखडे हे ई-ग्रामस्वराज वेबपोर्टलवर अपलोड करण्यात आलेले आहेत, त्यांनी या सूचना विचारात घेऊन आराखडे सुधारित करून अपलोड करावेत, अशा सूचना संबंधितांना दिल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.