इचलकरंजीच्या विकास प्रस्तावांसाठी बैठक

सुरेश हाळवणकर : मुख्यमंत्र्यांसमवेत लवकरच बैठक

इचलकरंजी : काळम्मावाडी धरणातून थेट नळाद्वारे पाणीपुरवठा, नगरपालिका हद्दवाढ, शहर बस वाहतुकीसाठी सीएनजी बसेस, रिंग रोड विस्तारीकरणासाठी बारा कोटी रुपयांचा प्रस्ताव असे शहर विकासाचे प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत नगरपालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक फेब्रुवारी महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात मुंबई येथे आयोजित केली जाईल, अशी ग्वाही आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
नगरपालिकेमधील नगराध्यक्षांच्या कार्यालयात आमदार हाळवणकर, नगराध्यक्षा शुभांगी बिरंजे, मुख्याधिकारी सुनील पवार, आरोग्य सभापती सुजाता भोंगाळे, पाणी पुरवठा सभापती रवी रजपुते, शहर विकास आघाडीचे पक्षप्रतोद अजित जाधव, तानाजी पोवार, महादेव गौड, मदन झोरे, विठ्ठल चोपडे, चंद्रकांत शेळके, आक्काताई कोटगी, सागर चाळके, आदींच्या समवेत आढावा बैठक झाली. या बैठकीमध्ये शहर विकासाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना हाळवणकर म्हणाले, काळम्मावाडी नळ योजनेविषयीचा प्रस्ताव नगरपरिषद आयुक्तांकडे प्रलंबित आहे. तो मार्गी लावण्याबरोबरच नजीकच्या उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी कृष्णा योजनेची बारा किलोमीटर लांबीची पाईपलाईन बदलण्यात येईल. हा २७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव नगरोत्थान योजनेतून शासनाकडून मंजूर करून घ्यावा लागेल. पाच किलोमीटर त्रिजेच्या अंतरात असलेल्या ग्रामपंचायतीकडून नगरपालिका हद्दवाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात येईल. इचलकरंजी एक स्मार्ट सिटी करण्याचे ध्येय आहे. तसेच शासनाच्या ७५ टक्के अनुदानातून नळाला मीटर बसविण्यात येतील. हा सात कोटी रुपयांचा प्रस्ताव असून, ज्यामुळे पाण्याची बचत होईल. अशा विविध प्रस्तावांसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे नगराध्यक्ष, सर्व समित्यांचे सभापती, मुख्याधिकारी, आदींसह बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीमध्ये या प्रस्तावांचा पाठपुरावा केला जाईल. (प्रतिनिधी)

राजकारणाच्या पलीकडे
शहर विकासाचे ध्येय
राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन शहराच्या विकासावर आपण लक्ष केंद्रित केले असल्याचे सागंत आमदार हाळवणकर म्हणाले, नगराध्यक्षांचे बंड आणि शहर विकास आघाडीचा पाठिंबा असल्या राजकारणात मला स्वारस्य नाही. नगराध्यक्षा कोणीही असोत, त्यांच्या उर्वरित दोन वर्षांच्या कालावधीत नागरिकांची विकासकामे व्हावीत, हाच हेतू आहे. सध्या निवडणुका नसल्याने फोडाफोडीचे राजकारण करण्यात काही अर्थ नाही; पण नगराध्यक्षा बिरंजे यांनी केलेले बंड समर्थनीय आहे.


वीज अनुदान कायम करण्यासाठी प्रयत्न
माजी ऊर्जा सचिव अजय मेहता यांनी ऊर्जा मंत्र्यांना चुकीची माहिती दिल्यानेच शासनाचे वीज अनुदान एकाच महिन्यात बंद झाले आहे. हे अनुदान कायमपणे चालू करण्यासाठी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे प्रयत्न सुरू आहेत. साधारणत: पुढील आठवडाभरात होणाऱ्या मंत्रालयातील उच्चस्तरीय बैठकीत निर्णय अपेक्षित असल्याचे आमदार हाळवणकर यांनी स्पष्ट केले.