कागदावरील सहकारी संस्थांचा शोध सुरू

सप्टेंबरअखेर मोहीम : बंद संस्थांची नोंदणी होणार रद्द

कोल्हापूर : कोल्हापूरसह राज्यभरातील कागदावरील सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण करण्याबाबत राज्य सरकारने विशेष मोहीम हाती घेतली असून, कोल्हापूर जिल्ह्यातील ८७९५ संस्थांचे सर्वेक्षण बुधवारपासून सुरू झाले आहे. राज्यातील दोन लाख ३० हजार २९५ संस्थांची तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यासंबंधीचे आदेश सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी दिले आहेत.या संस्थांचे कामकाज जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील उपनिबंधक व सहायक निबंधक कार्यालयामार्फत पाहिले जाते. या संस्थांपैकी काही संस्था या केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे या मोहिमेंतर्गत अशा सहकारी संस्था अवसायनात घेऊन त्यांची नोंदणी रद्द करून कार्यरत असणाऱ्या संस्थांच्या गुणात्मक वाढीकडे लक्ष देण्याचे नियोजित केले आहे. तसेच यामुळे धोरणात्मक बाबींवर शासनास निर्णय घेताना संस्थांची अद्ययावत व अचूक माहिती उपलब्ध होण्यासही मदत होणार आहे. उपनिबंधक व सहायक निबंधक कार्यालयातील कर्मचारी, तसेच लेखापरीक्षण विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व संस्थांचे सर्वेक्षण करणार आहेत. ही मोहीम ३० सप्टेंबर २०१५ पर्यंत राबविली जाणार आहे. याबाबत संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बैठक घेऊन सविस्तर माहिती दिली आहे. सर्वेक्षण पूर्ण केल्यापासून प्रत्येक पंधरवड्यास विहित नमुन्यात सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करावयाचा आहे. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय एकत्रित अहवाल विभागीय सहनिबंधक यांना सादर करणार आहेत. विभागीय सहनिबंधक जिल्हा उपनिबंधकांचे सर्व अहवाल एकत्रित करून विभागाचा अहवाल सहकार आयुक्तांना सादर करणार आहेत. असा होणार सर्वेक्षणाचा कार्यक्रम४१ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०१५ पर्यंत सर्वेक्षण १५ आॅक्टोबर : बंद संस्थांचे अवसायनाचे आदेश ३० नोव्हेंबर : अवसायनाचा अंतिम आदेश मंजूर करणे३१ डिसेंबर : अवसायनातील संस्थांची नोंदणी रद्द करणे१० जानेवारी २०१६ : सर्वेक्षणाचा अंतिम अहवाल आयुक्तांना सादर करणेसर्वेक्षणात काय बघणार.. संस्थेचे नांव - अध्यक्ष व सचिव यांची माहिती संस्थेची नोंदणी कधी झाली -संस्थेचे वर्गीकरण  नोंदणीकृत पत्ता - संस्थेचे कार्यक्षेत्र - संस्था नोंदणीकृत पत्त्यावर आढळून आली की नाही - नोंदणीकृत पत्त्यावर नसल्यास स्थलांतरित पत्त्यावर कार्यरत आहे का -शेवटच्या लेखापरीक्षणाचे वर्ष व वर्गवारी - वसूल भाग भांडवल (रक्कम रुपये)  नफा-तोटा (रक्कम रुपये) - शेवटची वार्षिक सभा झाल्याची दिनांक