राज्यातील ९३५ वाचनालयांना जीवदान

जिल्ह्यातील ३५ वाचनालयांना दिलासा : मान्यता रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून रद्द

दिलीप चरणे -- नवे पारगाव -किरकोळ कारणांवरून राज्यातील ९३५ सार्वजनिक वाचनालयांचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. या वाचनालयांची बाजू सरकारने ऐकून घेऊन तीन महिन्यांत संचालक महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी निर्णय घेण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले.राज्यात एकूण १२ हजार सार्वजनिक वाचनालये आहेत. त्यापैकी ९३५ वाचनालयांचा परवाना राज्य सरकारने किरकोळ कारणांवरून व संबंधित वाचनालयांची बाजू न ऐकताच रद्द केला. वाठार (ता. हातकणंगले) येथील मातोश्री सार्वजनिक वाचनालयाचे अध्यक्ष शरद सांभारे यांच्यासह अन्य तिघांनी या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक, न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठापुढे झाली.संचालकांनी परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेताना सार्वजनिक वाचनालये नियम ८ चे पालन केले नाही म्हणून संबंधित वाचनालयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यांनी या नोटिसीला उत्तर दिले का? या संदर्भातील कोणतीच माहिती अंतिम आदेशामध्ये नमूद केली नाही.त्याशिवाय वाचनालये बंद करण्यापूर्वी संबंधितांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील नरेंद्र बांदिवडेकर यांनी खंडपीठापुढे केला. उच्च न्यायालयाने युक्तिवाद मान्य करत वाचनालये बंद करण्याचा आदेश रद्द केला. ग्रंथालय संचालकांनी त्यांची बाजू ऐकून तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देशही दिले.मान्यता का रद्द केली - कारणेपुरेसे गं्रथभांडार ..इमारत नाही..कर्मचारी कमतरता..वाचक संख्या..शौचालय सुविधा ..लेखापरीक्षणे नाहीतमहाराष्ट्रातील वाचनालयांची संख्या : १२०००‘अ’ वर्ग - १३‘ब’ वर्ग - ७१‘क’ वर्ग - २३०‘ड’ वर्ग - २९८एकूण - ६१२वाचनालयांना दर्जानुसार असे मिळते अनुदान‘अ’ वर्ग - ४ लाख‘ब’ वर्ग - २ लाख‘क’ वर्ग - १ लाख‘ड’ वर्ग - २०,०००