प्रशासनाची डिजिटायझेशनकडे झेप

साऱ्या देशभर ‘डिजिटल इंडिया’ची चर्चा आता होत असली तरी त्या दृष्टीने काम करण्यास कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने अगोदरच सुरवात केली असून, त्यातील बरेच काम पूर्ण होत आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने डिजिटायझेशनकडे घेतलेली झेप ही मावळत्या वर्षातील सर्वांत मोठी ‘अचिव्हमेंट’ म्हणावी लागेल. ‘नव्या कामात पुढाकार घेणारा जिल्हा’ असा नावलौकिक असलेल्या याच जिल्ह्याला मतदार जागृती व नोंदणीसाठीचा यावर्षी ‘स्कॉच आॅर्डर आॅफ मेरिट’ हा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला, हेही अधिकाऱ्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे यश आहे. जमाबंदी आयुक्तांच्या सूचनेनुसार दहा तालुक्यांतील ७/१२ दाखले संगणकीकृत करण्याचे काम पूर्ण होत आले आहे. स्टेट डाटा सेंटरकडे आवश्यक डाटा अपडेट करण्यासाठी पाठविण्यात आला असून, लवकरच आॅनलाईन ७/१२ दाखले मिळतील. इचलकरंजी व कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील काम फक्त बाकी आहे. सध्या सेतू कार्यालयातून डिजिटल दाखले दिले जातात; परंतु तहसीलदार नसतील तर दाखले द्यायला होणारा विलंब लक्षात घेऊन डिजिटल सिग्नेचरची सोय केली आहे. त्यामुळे दाखले देण्यातील विलंब टळला आहे. जिल्ह्यातील ४३ शाळांत विशेष शिबिर घेऊन विद्यार्थ्यांना जातीचे दाखले, उत्पन्नाचे दाखले, डोमिसाईल सर्टिफिकेट देण्याची व्यवस्था केली होती. २७ हजार ७२१ दाखले या शिबिरांतून देण्यात आले. गगनबावडा, शाहूवाडी, पन्हाळा व शिरोळ या चार तालुक्यांतील महसूल विभागाचे सर्व रेकॉर्ड स्कॅनिंग करण्यात आले. ७/१२, फेरफार, क.ड.इ., जन्म-मृत्यू दाखले यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. नुसता नंबर टाकला की, संपूर्ण रेकॉर्ड देता येईल अशा पद्धतीने हे काम संगणकाद्वारे होईल. कारवी कंपनीमार्फत हे काम सुरू असून अन्य तालुक्यांतही ते लवकरच सुरू होत आहे. जमिनीच्या दाव्याची कामे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात चालतात. त्याबाबतची माहिती पक्षकारांना देण्यासाठी ई-कॉलिस प्रणाली चांगल्या प्रकारे राबविली आहे. जिल्हा प्रशासनाने या वर्षी कृषी विभागाच्या सहकार्याने जलयुक्त शिवार अभियान मोहीमही प्रभावीपणे राबविली. याअंतर्गत अनेक गावांत पाझर तलाव, छोटी धरणे यांतील गाळ काढून जलसिंचनाची क्षमता वाढविली आहे. ‘एक दिवस शाळेसाठी’ हा उपक्रम जिल्ह्यात या वर्षी चांगल्या पद्धतीने राबविला गेला. महसूलमधील सर्व अधिकाऱ्यांनी यात भाग घेतला. नेमून दिलेल्या शाळेत अधिकाऱ्यांनी जाऊन तेथील भौतिक सोयी-सुविधा, स्वच्छता, पोषण आहार, माता-पालक संघ यांची बैठक, विद्यार्थ्यांची प्रगती, इत्यादी अनुषंगाने पाहणी केली. त्याच ठिकाणी अहवाल करून मुख्याध्यापकांना दिले. त्याचा शाळा सुधारणेवर परिणाम झाला. राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरव यावर्षी लोकसभा व विधानसभा निवडणूक पार पडली. यामध्ये निवडणूक शाखेसह सर्वच अधिकाऱ्यांनी उत्तम कामगिरी केली. त्याचे फळ अर्थातच राष्ट्रीय पुरस्काराच्या माध्यमातून मिळाले. मतदार जागृती व सर्वाधिक नोंदणीसाठीचा ‘स्कॉच आॅर्डर आॅफ मेरिट’ हा पुरस्कार मिळाला. जिल्हा प्रशासनात आरडीसी म्हणून विक्रांत चव्हाण आल्यानंतर त्यांनी परवाने नूतनीकरणाचे स्वत:कडील अधिकार प्रांतांना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या हत्यारधारकांचा वेळ व पैसा त्यामुळे वाचणार आहे. तसेच कामही झटपट होणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर यंदा हजारो मोर्चे धडक ले. मोर्चे, धरणे, उपोषण, निदर्शने अशी हजारो आंदोलने झाली; परंतु सुदैवाने कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम याच वर्षी सुरू झाले. सुमारे अठरा कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात येणाऱ्या या इमारतीचे काम मार्च महिन्यापर्यंत पूर्ण होणार आहे. ‘एक दिवस शाळेसाठी’ ‘एक दिवस शाळेसाठी’ हा उपक्रम जिल्ह्यात यावर्षी चांगल्या पद्धतीने राबविला गेला. महसूलमधील सर्व अधिकाऱ्यांनी यात भाग घेतला. त्याच ठिकाणी पाहणी करून अहवाल मुख्याध्यापकांना दिला. त्याचा शाळा सुधारणेवर चांगला परिणाम झाला. भारत चव्हाण