धोरणाअभावी सेवा संस्था थकीतच्या रडारवर

ऊस दराचे धोरण स्पष्ट नसल्याने सेवा संस्था राहणार थकीत : सरकारने हंगामपूर्व सहकार्याची भूमिका घ्यावी

आयुब मुल्ला - खोची---येणाऱ्या ऊस हंगामात ‘एफआरपी’प्रमाणे उसाला दर द्यावा, अशा सूचना सरकारने केल्या आहेत. तर वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अनेक कारखानदारांनी ‘एफआरपी’ टप्प्यांनी द्यावी, असा ठराव मंजूर करून घेतला आहे. याउलट स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने एफआरपीची रक्कम तुकडे न करता द्यावी, ही भूमिक ा ठेवली आहे. यासाठी ५० हजार शेतकऱ्यांच्या सह्या संकलित करण्याची मोहीम त्यांनी हाती घेतली आहे. तिन्ही महत्त्वपूर्ण घटकांनी आपल्या वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या आहेत. सरकार तर या बाबतीत संवेदनशीलच नाही, असे दिसत आहे. त्यामुळे बाजारपेठेतील साखरेचे दर पाहता कारखान्याकडून एकाच स्वरूपात एफआरपी पूर्णपणे देता येणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सेवा संस्थेची कर्जेसुद्धा भागणार नाहीत. सेवा संस्था थकबाकीने अडचणीत येणार, हे स्पष्ट आहे. साखर हंगाम सुरू होण्यासाठी काही दिवसांचा कालावधी उरला आहे. कारखान्यांचे बॉयलर प्रदीपन सुरू झाले आहेत. कारखाने सुरू करण्यासंदर्भात धोरण स्पष्ट नसताना घाई सुरू आहे. ऊसतोड मजुरांनी दरवाढीची मागणी केली आहे. त्यासंदर्भातही शासनदरबारी ठोस निर्णय झालेला नाही. संघटना वगळता सर्वच घटकांनी सावध भूमिका घेत गप्प राहणे पसंत केले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर शेतकरी मात्र हवालदिल झाला आहे. पावसाच्या हुलकावणीने ऊस पिके खुंटली आहेत. यामुळे उत्पादनात घट होणार आहे. अशा स्थितीत उसाला पैसे किती मिळणार? यापासून ते किती वेळेत जाणार, अशा चिंतेत तो आहे. कारण उसाची पक्वता पाहता उत्पादनाची सरासरी वाढेल, असे नाही. प्रती गुंठा एक टन तरी मिळेल का, या विचारात शेतकरी आहे.ऊसतोडणी मजुरांनी तोडणी मजुरीत २० टक्के वाढीसाठी मागणी केली आहे. ती प्रतिटन ३०० रुपये होते, अशी सगळी आर्थिक गणिते आहेत. ती सरकारनेच सोडवली तरच हंगाम वेळेत सुरू होईल. सर्वांनाच हातभार लागेल; पण गत हंगामासारखी चालढकलीची भूमिका घेतली तर एफआरपीची संपूर्ण रक्कम एका वेळेस मिळणार नाही. दोन-तीन टप्प्यांत मिळाली तर सेवा संस्थांची कर्जेसुद्धा भागत नाहीत. एफआरपी : कारखानदारांना कर्ज नको, अनुदान हवेसेवा सोसायटीकडून एकरी ३५ हजारांपर्यंत कर्ज घेतले आहे. त्याची परतफेड उसातून होते. यासाठी उसाचा पहिला हप्ता कर्ज भागण्यापुरता सुद्धा येणार नाही, अशी स्थिती आहे. कारण बाजारात साखरेचे दर सध्या दोनशे रुपयांनी वाढून ते २६००-२७०० पर्यंत गेले आहेत. दिवाळीपर्यंत दर वाढत जाऊन त्यामध्ये सातत्य राहिले तर ‘एफआरपी’च्या आसपास दर देण्यासारखी परिस्थिती राहील. परंतु, तो जर तीन हजारांपर्यंत राहिला तर त्यातून ऊस तोडणी खर्च वजा जाता २७५० रुपये देता येईल, अशी स्थिती राहते. त्या रकमेवर आधारित बँका ८० टक्के कर्ज देतात. म्हणजे २२०० वर आकडा येतो. यातून उत्पादन खर्च वजा जाता दोन हजार रुपये देण्यासारखी परिस्थिती येईल. मग ‘एफआरपी’चे काय, असा प्रश्न येतो. यासाठी कारखानदारांनी उर्वरित कमी पडत असलेल्या रकमेसाठी कर्ज न देता अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली आहे. गेल्या तीन महिन्यांत पावसाने दडी मारल्याने उसाची वाढ खुंटल्याने उत्पादनात घट होणार आहे. एकरी ३० ते ३५ टन उत्पादन मिळेल, असे चित्र आहे. त्यामुळे एकरी ४० हजारांचे पीक कर्ज भागण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे सेवा संस्थेकडे थकबाकी राहण्याची शक्यता आहे.- बाबासो श्रीपती पाटील, लाटवडे, शेतकरी.