कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे वरिष्ठ अधिकारी, आंदोलनासाठी रस्त्यावरी; कामकाज विस्कळीत

शुक्रवारपर्यंत पुन्हा सामूहिक रजा

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या महाराष्ट्र विकास सेवा संवर्गातील वरिष्ठ अधिकारी आणि बारा पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी सोमवारी जिल्हा परिषदेसमोर मंडप टाकून धरणे धरले. घरकुल व मनरेगा योजनांमध्ये जबाबदारी निश्चितीबाबत तातडीने शासन निर्णय घेण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी पंचायत समितीच्या महिला गटविकास अधिकाऱ्यांना मंगळवारी रात्री अटक करण्यात आली. याप्रकरणी राजपत्रित संघटना आणि शासन यांच्यात चर्चा होऊन जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन पुढे सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे कोल्हापूर महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष जोशी यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलनासाठी मंडप उभारण्यात आला होता. घरकुल आणि मनरेगाबाबतची कामे गावपातळीवर होत असताना केवळ डीएससी असल्याने गटविकास अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविले जाते. त्यामुळे या दोन्ही योजनांबाबत सुधारित शासन आदेश काढण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. सामूहिक रजा आंदोलनाची मुदत वाढविल्याचे पत्रही या अधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांना दिले.

या अधिकाऱ्यांचा सहभाग

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश यादव, जयवंत उगले, प्रकल्प संचालक माधुरी परीट, प्राचार्य श्वेता काळे-यादव, साधना पाटील, सुवर्णा बागल, भरत चौगले, सुभाष सावंत, वृक्षाली यादव, संतोष नागटिळक, अलमास सय्यद, डॉ. शेखर जाधव, शबानाबेगम माेकाशी, कुलदीप बोंगे, संदीप भंडारे, मंगेश कुचेवार, नारायण घोलप, विलास पाटील, उद्धव महाले, प्रमाेदकुमार तारळकर, सुहास पाटील, शिवाजी पवार, अविनाश कामत, सुनील पाटील, मुकेश सजगाणे, अविनाश मेश्राम, राजाराम लांबोरेे, आदी वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.

शुक्रवारपर्यंत रजा

या अधिकाऱ्यांनी १२ डिसेंबरपर्यंत रजेवर जाणार असल्याचे निवेदन दिले आहे. एकीकडे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी महिना, दीड महिन्यात आचारसंहिता लागणार असताना वरिष्ठ अधिकारी सामूहिक रजा आंदोलन करीत असल्याने साहजिकच त्याचा विकासकामांवर परिणाम होऊ शकतो.