Kolhapur: बांधा एकच चंग; ‘गोकुळ’मध्ये महायुती ठेवा एकसंध; मुख्यमंत्र्यांचा कानमंत्र 

डोंगळेंसह सतेज पाटील गटाचे पाच जण अनुपस्थित

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’ दूध संघ राज्यातील ताकदवान संघ असून, त्यामुळेच कोल्हापूर जिल्ह्यात सहकार चळवळ भक्कम झाल्याचे गौरवोद्गार काढत संघाच्या आगामी निवडणुकीत महायुती म्हणून एकसंध रहा, असा कानमंत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘गोकुळ’चे अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांच्यासह संचालक व नेत्यांना दिला.

वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार विनय काेरे, आमदार चंद्रदीप नरके यांच्यासमवेत अध्यक्ष मुश्रीफ, ज्येष्ठ संचालक विश्वास पाटील, ‘जनसुराज्य’चे समित कदम व संचालकांनी बुधवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ‘वर्षा’ निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी अंबाबाईची मूर्ती देऊन मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार केला.

‘गोकुळ’कडून मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल, वाशी परिसरात नवीन विस्तारित दुग्ध शाळेसाठी १५ एकरपर्यंत व पुणे येथे नव्या पॅकिंग स्टेशनसाठी औद्योगिक भूखंड उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. संबंधित औद्योगिक वसाहतीमध्ये शिल्लक जागेबाबतचा प्रस्ताव सादर करा, तत्काळ मंजुरी देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांचीही सदिच्छा भेट घेण्यात आली.

डोंगळेंची दांडी, ‘सतेज’ समर्थक संचालकांची अनुपस्थिती

मुख्यमंत्री फडणवीस व उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या सूचनेनुसारच अध्यक्षपदाचा राजीनामा देत नसल्याचे अरुण डोंगळे यांनी सांगितले होते. त्यातून अध्यक्ष निवडीचे राजकारण चांगलेच ढवळून निघाले होते. मात्र, दोघांच्या भेटीस डोंगळे यांनी दांडी मारली. आमदार सतेज पाटील गटाचे विश्वास पाटील, शशिकांत पाटील-चुयेकर हे उपस्थित होते. मात्र, बाबासाहेब चौगले, अंजना रेडेकर, बयाजी शेळके, प्रकाश पाटील, राजेंद्र मोरे यांच्या अनुपस्थितीची जिल्ह्यात चर्चा सुरू आहे.

गायीप्रमाणे म्हैस दुधालाही अनुदान द्या

शासनाने गाय दूध उत्पादकांना अनुदान दिले. मात्र, कोल्हापूर जिल्ह्यात म्हैस दूध उत्पादकांची संख्या लक्षणीय असल्याने त्यांनाही अनुदान मिळावे, अशी मागणीही ‘गोकुळ’तर्फे करण्यात आली.

मल्टीएअर टेरिफ पॉलिसीमधील अटी शिथिल करा

महाराष्ट्र विद्युत वितरण महामंडळाने २०२५ पासून राज्यात लागू केलेल्या सौरऊर्जा संदर्भातील मल्टीएअर टेरिफ पॉलिसीमुळे वाढलेला आर्थिक भार लक्षात घेता, या धोरणाच्या अटी व शर्तींमध्ये शिथिलता आणावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. सर्वच मागण्यांबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.