हद्दवाढीचा चेंडू आता मंत्रालयात

हद्दवाढीनंतर गावातील दरडोई उत्पन्नात सहापट वाढज

कोल्हापूर : शहराची हद्दवाढ करण्यास राज्य सरकार सकारात्मक असून, मंत्रालय पातळीवरून होत असलेल्या पाठपुराव्यामुळे दोन औद्योगिक वसाहतींसह वीस गावांचा हद्दवाढीचा प्रस्ताव सोमवारी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. यासंबंधीची पूरक माहिती संकलित करण्याचे तसेच हद्दवाढीमुळे ग्रामीण जनतेला होणारे फायदे यांचा लेखाजोखा तयार करण्याचे काम शुक्रवारी दिवसभर सुरू होते. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉँग्रेस सरकार राज्यात होते, त्यावेळी जसा ग्रामीण जनतेचा विरोध होता, तसाच तो सत्ताधारी पक्षाचाही होता. त्यामुळे हद्दवाढीचे प्रस्ताव प्रत्येकवेळी राज्य सरकारकडून नामंजूर केले जात होते. एकदा तर हद्दवाढीची प्रसिद्ध झालेली अधिसूचना रद्द करून हा प्रस्ताव फेटाळला होता; परंतु केंद्रात आणि राज्यात सत्तांतर होऊन भाजप-शिवसेना सरकार सत्तेवर आले आणि या रखडलेल्या प्रस्तावाला पुन्हा उजाळा मिळाला. गेल्या काही महिन्यांपासून शहराच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेने राज्य सरकारकडे पाठवावा, असा तगादा मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर सुरू होता. त्यामुळे महानगरपालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी यात गांभीर्याने लक्ष घातले. आधी अठरा गावांचा प्रस्ताव तयार केला; परंतु त्यामध्ये शहरालगतच्या दोन औद्योगिक वसाहतींचा समावेश नसल्याने गेल्याच आठवड्यात तो महासभेत फेटाळला. मात्र, यात कोणताही विलंब न करता दोन औद्योगिक वसाहतींचा समावेश करून सुधारित प्रस्ताव तयार करून प्रशासनाने तो गुरुवारच्या सभेत मंजूर करून घेतला. सभागृहात प्रस्ताव मंजूर होताच आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी ‘मनपा’च्या चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोलावून घेऊन तातडीने प्रस्तावाला अनुषंगिक माहिती संकलित करण्यास लावले. रात्री उशिरापर्यंत हे काम सुरू होते. ते अपूर्ण राहिल्यामुळे शुक्रवारी हा प्रस्ताव मंत्रालयात नगरविकास विभागाकडे पाठविता आला नाही. आज, शनिवारी सुटी असल्याने तो आता सोमवारी सकाळी मंत्रालयात पोहोचेल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. दरम्यान, शुक्रवारी नगररचना विभागाचे सर्व अधिकारी दिवसभर कार्यालयात थांबून पूरक माहितीचा अहवाल तयार करीत होते. हद्दवाढीमुळे काय फायदे होणार आहेत, महानगरपालिका ग्रामस्थांना कोणत्या सुविधा देणार आहे, परिवहन, पाणीपुरवठा, आरोग्याच्या सुविधा कशा देणार यासह शहराचा इतिहास, ग्रामीण भागाचा शहरासी असलेला संपर्क आणि व्यवहार अशा एकत्रित माहितीचा अहवाल तयार केला जात आहे. या प्रस्तावात कोणत्याही चुका अथवा तांत्रिक उणिवा राहू नयेत याची पुरेपूर खबरदारी घेण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. राज्य सरकार सकारात्मक शहराची हद्दवाढ रखडल्याचा मुद्दा भाजप शिवसेनेने विधानसभा निवडणूक प्रचारकाळात उचलून धरला होता. त्यामुळे आता सत्तेत आलेल्या भाजप-सेना युती सरकार या प्रश्नात सकारात्मक पावले उचलत आहे. सरकारला शहराची हद्दवाढ करायची आहे. त्यासाठी या सर्व कामावर नियंत्रण करण्यासाठी काही अधिकाऱ्यांना बजावले असल्याने मंत्रालयातून ‘एक दिवस आड’ या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला जात आहे. त्यामुळे आता हद्दवाढ अटळ असल्याचे मानले जात आहे. अशी असेल पुढील टप्प्यांतील प्रक्रियामहाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ (मुंबई, १९४९ चा ५९) चे कलम-३ पोटकलम (३) अन्वये प्रदान शक्तीचा वापर करून आणि उक्त कलम-३ चे पोटक लम (२) अंतर्गत निर्गमित शासन अधिसूचना नगरविकास, सार्वजनिक, आरोग्य आणि गृहनिर्माण विभाग क्र. एससीआर १२७१/४५३४५६-सी-१, १५ डिसेंबर १९७२ मध्ये नमूद कोल्हापूर शहराच्या हद्दीमध्ये फेरबदल निश्चित करीत आहे, अशा स्वरूपाची अधिसूचना राज्य शासनातर्फे लवकरच प्रसिद्ध केली जाईल. हद्दवाढीच्या निर्णयात बाधित होणारी सर्व गावे व व्यक्तींना याची माहिती व्हावी, यासाठी नगरविकास मंत्रालयातर्फे लवकरच अधिसूचना जाहीर करण्यात येईल. या अधिसूचनेद्वारे बाधित व्यक्तींच्या हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल राज्य शासनाला सादर केला जाईल. दिलेल्या तारखेपर्यंत नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव (२) विचार करून शासनास अभिप्राय देतील. ४हद्दवाढीचा पहिला टप्पा समजली जाणारी ही अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. हद्दवाढीनंतर गावातील दरडोई उत्पन्नात सहापट वाढआयुक्त : नियोजनबद्ध विकासासाठी शहरात याकोल्हापूर : शहराची हद्दवाढ झाल्यानंतर महापालिकेच्या उत्पन्नात किमान दीडशे कोटींची वार्षिक भर पडणार आहे. मात्र, त्याचबरोबर प्रस्तावित गावांतील दरडोई उत्पन्न ५०७ रुपयांवरून ३००२ रुपये होईल. शहराभोवती असणारे खेड्यांचे रूपडे पालटून नियोजनबद्ध विकास होण्यास मदत होणार आहे. तसेच नवीन गावांच्या विविध करांमध्ये एकरकमी वाढ होणार नाही. त्यामुळे अनाठायी भीती न बाळगता प्रस्तावित गावांनी हद्दवाढीच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊन शहरात समाविष्ट व्हावे, असे आवाहन करीत आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी गुरुवारी हद्दवाढीचे फायदे जाहीर केले.ते म्हणाले, हद्दवाढीमुळे समाविष्ट होणाऱ्या गावांचा नियोजनबद्ध विकास होण्यास मदत होईल. सरसकट आरक्षण टाकले जाईल, हे चुकीचे आहे. ड्रेनेज व पाणीपुरवठा तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची उभारणी केली जाईल. कचरा उठावाची सोय, पक्क्या व भुयारी गटारांची बांधणी करून आरोग्याची काळजी घेतली जाईल, असे आयुक्तांनी आश्वासन दिले. कें द्र व राज्य शासनाच्या मध्यम व लहान शहरांसाठी असणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ हद्दवाढीनंतर या गावांना होईल. आवश्यक लांबी व रस्ते बांधण्याचे काम हाती घेण्यात येईल. यासाठी शासनाकडून मुबलक निधी उपलब्ध होऊ शकतो. तातडीने अग्निशमन यंत्रणा पोहोचविणे सोपे जाईल. समाविष्ट गावांना एकरकमी मालमत्ता व इतर करवाढ केली जाणार नाही. त्यामुळे एक परिपूर्ण व सुनियोजित सर्वसोयींनी युक्त कोल्हापूर शहर बनविण्याचे स्वप्न सर्वांनी मिळून पूर्ण करू या, असे आवाहन आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी केले आहे. हद्दवाढीनंतर गावातील दरडोई उत्पन्नात सहापट वाढआयुक्त : नियोजनबद्ध विकासासाठी शहरात याकोल्हापूर : शहराची हद्दवाढ झाल्यानंतर महापालिकेच्या उत्पन्नात किमान दीडशे कोटींची वार्षिक भर पडणार आहे. मात्र, त्याचबरोबर प्रस्तावित गावांतील दरडोई उत्पन्न ५०७ रुपयांवरून ३००२ रुपये होईल. शहराभोवती असणारे खेड्यांचे रूपडे पालटून नियोजनबद्ध विकास होण्यास मदत होणार आहे. तसेच नवीन गावांच्या विविध करांमध्ये एकरकमी वाढ होणार नाही. त्यामुळे अनाठायी भीती न बाळगता प्रस्तावित गावांनी हद्दवाढीच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊन शहरात समाविष्ट व्हावे, असे आवाहन करीत आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी गुरुवारी हद्दवाढीचे फायदे जाहीर केले.ते म्हणाले, हद्दवाढीमुळे समाविष्ट होणाऱ्या गावांचा नियोजनबद्ध विकास होण्यास मदत होईल. सरसकट आरक्षण टाकले जाईल, हे चुकीचे आहे. ड्रेनेज व पाणीपुरवठा तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची उभारणी केली जाईल. कचरा उठावाची सोय, पक्क्या व भुयारी गटारांची बांधणी करून आरोग्याची काळजी घेतली जाईल, असे आयुक्तांनी आश्वासन दिले. कें द्र व राज्य शासनाच्या मध्यम व लहान शहरांसाठी असणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ हद्दवाढीनंतर या गावांना होईल. आवश्यक लांबी व रस्ते बांधण्याचे काम हाती घेण्यात येईल. यासाठी शासनाकडून मुबलक निधी उपलब्ध होऊ शकतो. तातडीने अग्निशमन यंत्रणा पोहोचविणे सोपे जाईल. समाविष्ट गावांना एकरकमी मालमत्ता व इतर करवाढ केली जाणार नाही. त्यामुळे एक परिपूर्ण व सुनियोजित सर्वसोयींनी युक्त कोल्हापूर शहर बनविण्याचे स्वप्न सर्वांनी मिळून पूर्ण करू या, असे आवाहन आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी केले आहे.