देवस्थान समितीच्या जमिनी 'महसूल' शोधून काढणार, स्वतंत्र समिती स्थापन 

चार जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अखत्यारित असलेल्या मंदिरांच्या हजारो एकर जमिनींचा शोध आणि त्यांच्या नोंदींचे अद्ययावत करण्यासाठी आता महसूल विभागाची मदत घेतली जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र समिती स्थापन केली असून त्यात अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, देवस्थान समितीचे सचिव यांच्यासह चार जिल्ह्यांतील तहसीलदारांचा समावेश आहे.

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अखत्यारित कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांतील ३ हजार ६४ मंदिरे आहे. देवस्थान समितीकडील नोंदीनुसार या मंदिरांच्या मिळून २७ हजार एकर जमिनी आहेत. मात्र, अनेक जमिनींची परस्पर विक्री झाली आहे, अतिक्रमण आहे, भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत, काही जमिनी शासनाने संपादित केल्या आहेत. तर काही जमिनी देवस्थान समितीच्याच आहेत मात्र, त्यांच्या नोंदी नाहीत असा सगळा घोळ आहे. मात्र त्यांची अद्ययावत माहिती उपलब्ध नसल्याने देवस्थान समितीलादेखील ठोसपणे आपल्याकडे कोणत्या देवस्थानच्या किती एकर जमिनी आहेत, त्याची माहिती सांगता येत नाही.

जमिनीबाबतच्या सगळ्या नोंदी स्थानिक पातळीवर तलाठ्यांपासून ते तहसीलदार, प्रांताधिकारी या महसूल विभागांकडूनच केल्या जातात शिवाय हे काम ‘महसूल’कडून दैनंदिन पद्धतीने होत असल्याने जमिनींची सगळी माहिती तालुका स्तरावर लवकर उपलब्ध होते. सध्या जिल्हाधिकारी हे देवस्थान समितीचे प्रशासक असल्याने त्यांनी ही महसूलची यंत्रणा या कामासाठीही उपयोगात आणली आहे. जमिनीच्या अद्ययावत नोंदी काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही समिती स्थापन केली आहे.

अशी आहे समिती

अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे, चारही जिल्ह्यांत ज्या-ज्या ठिकाणी देवस्थान समितीच्या जमिनी आहेत तेथील त्या तालुक्यांचे तहसीलदार.

असे होणार कामकाज...

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडून त्या-त्या जिल्ह्यातील तालुक्यांना समितीच्या अखत्यारितीतील देवांची माहिती, त्या देवांच्या नावावर असलेल्या लागणदार व वहिवाटीच्या जमिनीच्या असलेल्या नोंदी ही माहिती दिली जाईल. त्या नोंदींवरून जमिनीची सद्य:स्थिती, सातबारावर काही फेरफार झालेत का, अतिक्रमण, प्रत्यक्षात किती एकर जमीन आहे, वाढीव काही जमीन आहे का याची माहिती देवस्थान समितीला दिली जाईल.

सार आयटीच्या कामातील त्रुटी

देवस्थान समितीने पाच वर्षांपूर्वी सार आयटी कंपनीला जमिनीच्या नोंदी शोधण्यासाठी तब्बल ७ कोटी रुपये मोजून हे काम दिले आहे. मात्र कंपनीच्या कामात, नोंदी, सॉफ्टवेअरमध्ये आणि सर्वेक्षणामध्ये असंख्य त्रुटी आहेत. सातबारावर फेरफार झालेत का, सध्या जमीन कोणाच्या ताब्यात आहे. किती जागेवर अतिक्रमण आहे, कुणाचे अतिक्रमण आहे याच्या नोंदी नाहीत शिवाय अजूनही सर्वेक्षण अपूर्ण असून सिंधुदुर्गसह काेल्हापुरातील डोंगराळ भागातील जमिनींचे ड्रोन सर्व्हेक्षण झालेले नाही.

दृष्टिक्षेपात कारभार

• जिल्हे : कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग
• मंदिरे : ३ हजार ६४
• सर्वप्रकारच्या जमिनी : २७ हजार एकर