उत्पन्न, पगार खर्च ‘सेम’

महापालिकेला एलबीटीचा फटका : पगारासाठीही विलंब; विकासकामांना कात्री

कोल्हापूर : महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत म्हणजे एलबीटी होय; पण एलबीटीसह इतर विभागांतून जमा होणारी रक्कम ही साधारण प्रतिमहा १८ कोटी रुपयांपर्यंत जात असली तरी तितकीच रक्कम पगार आणि पथदिवे, पाणी उपशाच्या वीजबिलावर खर्च होत असल्याने महापालिकेचे हात रिकामेच राहत आहेत. त्याचा परिणाम हळूहळू विकासकामांवर जाणवत आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात विकासकामांना कात्री लागण्याची, कर्मचाऱ्यांचे पगार विलंबाने होणार असल्याची शक्यता महापालिका वर्तुळातून वर्तविली जात आहे. शहराची जकात गेली अन् शासनाने ‘एलबीटी’ ही योजना आणली; पण ही योजना वादग्रस्त बनली आहे. व्यापाऱ्यांना एलबीटी १ एप्रिल २०११ पासून लागू करण्यात आली; तर ती १ आॅगस्ट २०१५ रोजी बंद करण्यात आली. त्यासाठी शासनाने महानगरपालिकांना अनुदान रूपाने रक्कम देण्याचे जाहीर केले. शहरातील फक्त ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल ५० कोटींपेक्षा अधिक आहे, त्यांनाच एलबीटी भरावा लागत आहे. पण मुळातच शहरात असे अवघे १३ व्यापारी आहेत. त्यामुळे या व्यापाऱ्यांकडून दरमहा सुमारे एक कोटी रुपये जमा होतात, तर एलबीटीच्या तुटीसाठी शासनाकडून दरमहा सहा कोटी ४३ लाख रुपये अनुदान मिळते. याशिवाय घरफाळा, पाणीपुरवठा, नगररचना, इस्टेट, परवाना, आदी विभागांतून असे एकूण दरमहा सुमारे १८ कोटी रुपये जमा होतात; पण पाणीपुरवठा, प्राथमिक शिक्षण मंडळातील कर्मचाऱ्यांवर पगारापोटी तसेच शहरातील पथदिव्यांचे बिल, विजेवरील पाणी उपसा बिल यांसाठी दरमहा एकूण १८ कोटी रक्कम खर्च होते. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या हातात शिल्लकच राहत नाही. एखाद्या महिन्यात एलबीटीची रक्कम वसूल होताना हलगर्जीपणा झाल्यास त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर जाणवत आहे.त्यामुळे दरमहा १ रोजी होणारा पगार सद्य:स्थितीत १४ तारखेला होत आहे. परिणामी, पगार वेळेवर मिळत नसल्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींत भर पडत आहे. नजीकच्या काळात कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि विकासकामांवर खर्च करताना अधिकाऱ्यांना कसरत करावी लागणार आहे. याशिवाय शहरातील सुमारे तीन हजारांहून अधिक व्यापाऱ्यांच्या एलबीटीबाबत त्रांगडे झाल्याने त्यांच्या सुनावण्याही सुरू आहेत. एक कोटीपेक्षा जास्त वार्षिक व्यवहार असणाऱ्या ८० व्यापाऱ्यांच्या सुनावण्या आयुक्त स्वत: घेत आहेत; तर ५० लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या ८० व्यापाऱ्यांच्या सुनावण्या अतिरिक्त आयुक्तांकडे सुरू आहेत. त्याशिवाय ५० लाखांपेक्षा कमी व्यवहार असणाऱ्या सुमारे ३००० व्यापाऱ्यांच्या सुनावण्या अन्य अधिकाऱ्यांकडे सुरू आहेत. (प्रतिनिधी)उद्दिष्टपूर्तीसाठी पुढील तीन महिनेमहानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत असणाऱ्या सर्व विभागांना २०१५-१६ साठी उद्दिष्ट ठरवून दिलेले आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी अवघ्या तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिला असतानाही सद्य:स्थितीत कोणत्याही विभागाचे उद्दिष्ट ५० टक्केसुद्धा पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यांत उद्दिष्टपूर्तीसाठी अधिकाऱ्यांना कसरत करावी लागणार आहे. प्रमुख विभागांना वसुलीचे दिलेले उद्दिष्ट पुढीलप्रमाणे : एलबीटी- १०५ कोटी, घरफाळा - ४२ कोटी, पाणीपुरवठा - ५२ कोटी, नगररचना - ५५ कोटी रुपये. कर्जाचे हप्ते भरताना कसरतविविध माध्यमांतून जमा होणारी रक्कम ही पगारापोटीच खर्च होऊ लागल्याने त्याचा शहरातील रस्ते, गटारी, आदी विकासकामांवर हळूहळू ताण जाणवत आहे. याशिवाय शहराच्या विकासासाठी रस्ते, एसटीपी प्रकल्प, काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन, आदी प्रकल्पांसाठी महानगरपालिकेचा हिस्सा भरावा लागल्याने त्यासाठी काढलेल्या कर्जाचे हप्ते भरताना महापालिकेला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.