इचलकरंजीतील संपाने ४0 दिवसांचा विक्रम मोडला

४३ वा दिवस : न्यायालयात तारीख पे तारीख : शहरात चिंतेचे वातावरण

अतुल आंबी- इचलकरंर्जी -सुधारित किमान वेतनप्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे शहरातील वस्त्रोद्योगासह अन्य लहान-मोठ्या सर्वच उद्योजक व नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले होते. पुढील तारीख पडल्याने सर्वांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. संपाचा आज ४३ वा दिवस असून, मागील संपाचे ४० दिवसांचे रेकॉर्ड यावेळी मोडण्यात आले आहे. तरीही याप्रश्नी तोडगा निघत नसल्याने सर्वत्र चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. वस्त्रोद्योगासाठी हे वातावरण घातक असल्याचे बोलले जात आहे.दोन वर्षांपूर्वी यंत्रमाग कामगारांच्या मजुरीवाढीच्या मागणीसाठी यंत्रमाग कामगार संयुक्त कृती समितीच्यावतीने संप पुकारण्यात आला होता. यंत्रमाग कामगारांसाठी काम करणाऱ्या विविध दहा संघटनांचा यामध्ये समावेश होता. त्यावेळी मजुरीवाढीची कोंडी फुटत नसल्याने ४० दिवस संप ताणला गेला. या संपामुळे शहरातील वस्त्रोद्योगाला मोठा फटका बसला. मुंबईसह देश-विदेशांतील कापड मार्केटवर याचा परिणाम झाला. इचलकरंजीला एखादी मोठी आॅर्डर द्यायचे म्हटले, तर वेळेत काम पूर्ण करून मिळण्याची शाश्वती नसल्याने बाहेरचे व्यापारी दचकत होते. हा डाग पुसट होत आला असतानाच यावर्षी पुन्हा मंदीच्या वातावरणातच संप झाला. त्यामुळे इचलकरंजीचे नाव मार्केटमध्ये पुन्हा खराब होऊ लागले.वारंवार विविध घटकांच्या संपामुळे, तसेच याबाबत वेळीच चर्चा करून तोडगा न काढण्याची भूमिका घेणाऱ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींमुळे आता वस्त्रोद्योग वेगवेगळ्या संकटात अडकत जात आहे. वस्त्रोद्योगाला लागलेली ही कीड वेळीच रोखली नाही, तर वस्त्रोद्योग पोखरून निघणार आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी, प्रशासन यांच्यासह सर्वच घटकांंनी गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे बनले आहे. चौकटवस्त्रोद्योगामुळे मोठी प्रगती१९०४ पासून येथील वस्त्रोद्योगाने अनेकवेळा चढ-उतार व तेजी-मंदीचा सामना केला आहे. त्यातूनही तग धरून शंभर वर्षांत येथील वस्त्रोद्योगात लक्षणीय वाढ झाली आहे. हातमागापासून ते सेमी आॅटो, आॅटोलूमपर्यंत शहराची प्रगती झाली आहे. त्याचबरोबर सायझिंग, प्रोसेसर्स, सूतगिरणी यासह वस्त्रोद्योगाशी निगडित अन्य व्यवसायातही त्या तुलनेत मोठी प्रगती झाली आहे.मार्ग काढण्याची गरजकिमान वेतनप्रश्नी सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्यावर अवलंबून न राहता कायदा व व्यवहार याची सांगड घालून यातून मार्ग काढावा लागणार आहे. त्यामुळे दोन्ही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या भूमिका तपासून चर्चेतून मार्ग काढणे गरजेचे आहे.