सुसंगत म्हणणे शासनाने सादर करावे

ए. बी. पाटील : सुधारित किमान वेतनप्रश्नी आंदोलनाचा इशारा

इचलकरंजी : तब्बल २९ वर्षांनी २९ जानेवारी २०१५ ला लागू करण्यात आलेल्या यंत्रमाग उद्योगातील कामगार सुधारित किमान वेतनाच्या सुसंगत म्हणणे शासनाने उच्च न्यायालयात सादर करावे अन्यथा शासनाची दमछाक होईल, असे बळकट व दणकट आंदोलन पुढील टप्प्यात करण्यात येईल, असा इशारा कामगार नेते ए. बी. पाटील यांनी दिला.उच्च न्यायालयात किमान वेतनाच्या सुनावणीमध्ये चार तारखा होऊनही शासनाने आपले म्हणणे मांडले नाही. याचा जाब विचारण्यासाठी तसेच ताबडतोब म्हणणे मांडावे यासाठी गुरुवारी येथील सायझिंग-वार्पिंग कामगार संघटनेच्यावतीने प्रांत कार्यालयावर सहकुटुंब मोर्चा काढण्यात आला. प्रांत कार्यालयात प्रांताधिकारी अश्विनी जिरंगे या उपस्थित नसल्याने संघटनेच्यावतीने प्रथम त्यांचा जाहीर निषेध करण्यात आला. २९ वर्षांनंतर किमान वेतनात सुधारणा झाली असली तरी महाराष्ट्र शासन याप्रश्नी वेळकाढूपणा करीत आहे, असा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. मोर्चाचे नेतृत्व कृष्णात कुलकर्णी, आनंदराव चव्हाण, मारुती जाधव, चंद्रकला मगदूम, आदींनी केले. (वार्ताहर)
किमान वेतन घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी
गेल्या २९ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या किमान वेतनाची पुनर्रचना झाली. किमान वेतनाच्या कायद्यामध्ये दर पाच वर्षांनी सुधारणा करावी, असा अधिनियम असताना तो मोडण्यात आला आहे. त्यामुळे हा किमान वेतन घोटाळा झाल्याचे जाहीर करून याची सखोल चौकशी करावी आणि हा घोटाळा करणाऱ्या मंत्री, सचिव, आयुक्त, तसेच शासकीय अधिकारी यांच्यावर कारवाई करावी. तसेच कामगारांच्या झालेल्या पिळवणुकीचा फरकसुद्धा मिळावा, अशी मागणीही करण्यात आली.