जकातीसाठी न्यायालयात जाणार

विवेक कांबळे : राज्यातील महापौरांची दोन दिवसांत बैठक

सांगली : एलबीटीमुळे आर्थिक डबघाईस आलेल्या राज्यातील महापालिकांना एकत्र करून जकात पुन्हा सुरू करावी, या मागणीसाठी महापौर विवेक कांबळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. यासंदर्भात येत्या दोन दिवसांत राज्यातील महापौरांची बैठकही होणार आहे. मुंबईत जकात चालते, मग इतर महापालिकांत का नको? असा प्रश्नही त्यांनी बुधवारी पत्रकारांजवळ उपस्थित केला. राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वी सांगली महापालिकेत एलबीटीच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले. या नव्या कराला व्यापाऱ्यांनी विरोध करीत, असहकार आंदोलन पुकारले. त्यामुळे दोन वर्षांत पालिकेची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. सुविधा, विकासकामांसाठी पालिकेकडे निधी नाही. अनेक कामे अर्ध्यावरच थांबविण्याची वेळ आली आहे. ठेकेदारांचे कोट्यवधी रुपयांचे देणे आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार दोन-दोन महिने होत नाहीत. सांगलीप्रमाणेच राज्यातील (पान १० वर)इतर महापालिकांची अवस्थाही वेगळी नाही. त्यात राज्य शासनाने एक आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा करीत, व्यापाऱ्यांना अभयदान योजना लागू केली. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी कर भरण्याकडे पाठ फिरविली आहे. एलबीटी रद्द झाल्यानंतर महापालिकांना व्हॅटच्या उत्पन्नावरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकांची स्वायत्तता धोक्यात येणार आहे. या प्रश्नांवर महापौर विवेक कांबळे यांनी राज्यातील सर्व महापौरांना पत्र पाठवून, एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. त्याला अनेक महापालिकांनी प्रतिसाद दिला आहे. (प्रतिनिधी)मुंबईत चालते, अन्य महापालिकांत का नाही?राज्य शासनाला मुंबई महापालिकेची जकात चालते, मग इतर महापालिका क्षेत्रात जकात का लागू करता येत नाही? आर्थिक गाडा चालविण्यासाठी जकात आवश्यक असल्याने, २६ महापालिका क्षेत्रात जकात लागू करावी, या मागणीसाठी आता महापौर कांबळे न्यायालयात जाणार आहेत. राज्यातील सर्व महापालिकांच्या महापौरांची बैठक गुरुवारी किंवा शुक्रवारी होणार आहे. त्यानंतर जकात लागू करावी, या मागणीची याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल होणार आहे. महापालिका क्षेत्रातील एलबीटीमुळे उत्पन्नात मोठी तूट आली आहे. आता राज्य शासनाने एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मुंबई वगळता सर्व महापालिका क्षेत्रातील जकात रद्द केली. पण मुंबईला एलबीटी करातून वगळले होते. त्यामुळे मुंबईच्या धर्तीवर राज्य शासनाने महापालिका क्षेत्रातील जकात लागू करावी, अशी मागणी होत आहे. त्यासाठी न्यायालयात जाणार आहोत.- विवेक कांबळे, महापौर