गडहिंग्लज : येणी-देणी अंतिम करूनच
करारानुसार कारखाना ब्रिस्क कंपनीकडून संचालक मंडळाच्या ताब्यात सुस्थितीत द्यावा, या भूमिकेवर कारखान्याचे विद्यमान अध्यक्ष ॲड. श्रीपतराव शिंदे व माजी उपाध्यक्ष प्रकाश चव्हाण हे ठाम राहिल्यामुळे अप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज तालुका सहकारी साखर कारखान्याची ताबापट्टी बुधवारी होऊ शकली नाही.
२०१३-१४ पासून 'ब्रिस्क कंपनी'ने १० वर्षांसाठी कारखाना सहयोग तत्वावर चालवायला घेतला आहे; परंतु कंपनीने मुदतीपूर्वीच कारखाना सोडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सहकार खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंदकुमार यांनी १० एप्रिलपर्यंत कारखान्याचा ताबा संचालक मंडळाकडे देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार कारखान्याच्या हस्तांतरणासाठी नियुक्त समितीचे प्रमुख साखर संचालक डॉ. संजयकुमार भोसले, प्रादेशिक साखर सहसंचालक डॉ. एस. एन. जाधव, लेखा परीक्षक पी.एम. मोहोळकर व शीतल चोथे हे सकाळी कारखान्याच्या कार्यस्थळी आले होते.
तथापि, कारखान्याचा ताबा घेण्यासाठी पुरेसा वेळ दिलेला नाही. ऊस बिल, तोडणी वाहतूक बिले, कामगार पगार व इतर देणीबाबत स्पष्टता नसल्याने आणि कंपनीचे जबाबदार पदाधिकारी व निर्णयक्षम अधिकारी उपस्थित नसल्यामुळे कारखान्याचा ताबा घेण्यासाठी ८-१० दिवसांची मुदत मिळावी, अशी लेखी मागणी अध्यक्ष शिंदे यांनी यावेळी केली.
दरम्यान, ३१ मार्च २०२१ अखेरची
हंगामी व कायम कर्मचाऱ्यांची थकीत येणी कंपनीकडून मिळावीत, अशी मागणी साखर कामगार संघातर्फे, तर पगारातून कपात केलेल्या रकमेवरील थकीत सुमारे ८० लाखांचे व्याज मिळावे, अशी मागणी गोडसाखर सेवक पतसंस्थेतर्फे दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली.
यावेळी संचालक बाळासाहेब मोरे, प्रकाश पताडे, सतीश पाटील, विद्याधर गुरबे, संभाजी नाईक, बाळकृष्ण परीट, क्रांतीदेवी कुराडे व जयश्री पाटील, साखर कामगार संघाचे जनरल सेक्रेटरी शशिकांत चोथे उपस्थित होते.
चौकट
गडहिंग्लज कारखान्याच्या ताबापट्टीच्या मुदतवाढीचा विषय सहकार सचिवांच्या अखत्यारीतील आहे. कारखाना व कंपनी यांच्यातील येणी-देणीबाबत त्यांच्याकडून स्वतंत्र आदेश होणार आहे. आदेशानुसार संचालकांनी कारखान्याचा ताबा घेतला नाही, तर साखर आयुक्त कारखाना आपल्या ताब्यात घेऊ शकतात, असे साखर संचालक डॉ. भोसले यांनी यावेळी स्पष्ट केले.