शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नवी मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळी बोनस जाहीर, कोणाला किती पैसे मिळणार?
2
'तिकीट वाटप'वरून काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये पाटणा एअरपोर्टवर तुफान हाणामारी, व्हिडीओ व्हायरल!
3
भीषण संघर्षानंतर पाकिस्तानची शस्रसंधीसाठी अफगाणिस्तानला विनवणी, दोन्ही देशांत ४८ तासांसाठी युद्धविराम
4
जैसलमेर दुर्घटनेनंतर आता जयपूरमध्ये धावत्या बसला आग, परिसरात खळबळ!
5
प्रसिद्ध लेखिका अर्चना शंभरकर यांचे निधन, वयाच्या ५२ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास!
6
Bihar Elections: मैथिली ठाकूर यांचा मतदारसंघ ठरला, कुणाची तिकिटं कापली; भाजपची दुसरी यादी जाहीर
7
फूड डिलिव्हरी ॲपला २१ लाखांचा चुना, २ वर्षे फुकट जेवला; तरुणाचा झुगाड पाहून चक्रावून जाल!
8
सांगलीत 'भोसले टोळी'चा धुमाकूळ; भरदिवसा घरफोड्या करून ४७ तोळे सोने लंपास
9
Silver Supply Crunch: जास्त पैसे देऊन विकत घ्यायला तयार, पण लोकांना बाजारात चांदी मिळेना?
10
सासूसोबत अफेअर, अश्लील व्हिडीओ आणि..., जावयाच्या हत्येची धक्कादायक कहाणी समोर
11
रोहित शर्मा मोठ्या विक्रमाच्या उंबरठ्यावर; ५४ धावा करताच सौरव गांगुलीला टाकणार मागे!
12
डॉक्टर पतीने केली पत्नीची हत्या, भासवला नैसर्गिक मृत्यू , अखेर ६ महिन्यांनी असं फुटलं बिंग 
13
'खट्याळ सासू नाठाळ सून' सिनेमात निवेदिता सराफ यांना होती पहिली पसंती, पण नंतर वर्षा उसगांवकर यांची लागली वर्णी
14
Ghost Town Visitor: हा फोटो काढायला दहा वर्षे लागली अन् ठरला 'फोटोग्राफर ऑफ द ईयर'; सगळी स्टोरी काय?
15
आई-वडील, दोन मुली, एक मुलगा...; जैसलमेर बस दुर्घटनेत अख्खं कुटुंब जळून खाक!
16
"...म्हणूनच आज शरद पवार त्यांच्यासोबत गेले नाहीत"; विरोधकांच्या आरोपांना CM फडणवीसांचे जोरदार उत्तर
17
1 रुपयात दररोज 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग अन्..; BSNL ने आणली नवीन दिवाळी ऑफर
18
बाळासाहेब थोरातांचा १ लाख  नाही तर एवढ्या मतांनी पराभव, राज ठाकरेंचा तो दावा ठरला चुकीचा
19
Ranji Trophy : पुणेकर झाला महाराष्ट्र संघाचा 'कणा'; ऋतुराज गायकवाडचं शतक थोडक्यात हुकलं, पण...
20
"आम्ही त्यांचं नाव जगाच्या नकाशावरून पुसून टाकू" इस्रायलची हमासला धमकी!

ग्रामपंचायत विभागाचे माजी डेप्युटी सीईओ अरुण जाधव निलंबित, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत खळबळ

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 15, 2025 18:38 IST

जन, नागरी सुविधा योजनेतील कारभार नडला

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे माजी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव यांना मंगळवारी निलंबित करण्यात आले. ग्रामविकास विभागाने याबाबत आदेश काढले आहेत. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीच त्यांच्या कामकाजाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर त्यांची चौकशी लावण्यात आली होती. संध्याकाळनंतर ही बातमी समजल्यानंतर जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली.जाधव हे मुळचे कागल तालुक्यातील असून ते हातकणंगले येथे गटविकास अधिकारी होते. १६ सप्टेंबर २०२० रोजी जाधव यांनी ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारला. दरम्यान गेल्यावर्षी त्यांनी झालेली बदली मॅटमधून रद्द करून आणली. सन २०२४/२५ या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा नियोजनच्या निधीतील जनसुविधा, नागरी सुविधा आणि ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्र यात्रास्थळ योजनेच्या कामामध्ये दीडपटपेक्षा अधिक रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्याने योजनेच्या कामामध्ये अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच, नियमबाह्यपणे सीलबंद कपाटे उघडून पुराव्यांमध्ये छेडछाड करणारे वर्तन त्यांच्याकडून घडल्याचे सकृतदर्शनी दिसून आले आहे. तसेच, या कामासंदर्भातील काही नस्त्या/दस्तऐवज त्यांनी जिल्हा परिषद कार्यालयाकडे जमा केलेले नाहीत. त्यामुळे हे निलंबन केल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

कुडाळला झाली होती बदलीजाधव यांची जुलै २०२५ मध्ये कुडाळचे गटविकास अधिकारी म्हणून बदली झाली. त्यांच्या निलंबन आदेशामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असा उल्लेख असून निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय सिंधुदुर्ग ठेवण्यात आले आहे. या कालावधीत त्यांना शासनाच्या परवानगी शिवाय मुख्यालय सोडता येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

इथेच पडली ठिणगीहसन मुश्रीफ पालकमंत्री असताना जाधव हे जिल्हा परिषदेच्या अनेक कामांमध्ये सर्वेसर्वा मानले जात होते. अशातच प्रकाश आबिटकर पालकमंत्री झाल्यानंतर जेव्हा त्यांनी आढावा घेतला तेव्हा जाधव यांनी अनेक कामांमध्ये दीडपटीपेक्षा अनेक कामांच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर त्यांच्या चौकशीचे आदेश झाले आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी याबाबतचा अहवाल पाठवल्यानंतर ही कारवाई झाल्याचे सांगण्यात आले.

English
हिंदी सारांश
Web Title : Ex-Deputy CEO of Gram Panchayat, Arun Jadhav, Suspended; Stir in Kolhapur

Web Summary : Arun Jadhav, former Deputy CEO of Gram Panchayat, suspended due to irregularities in fund allocation and evidence tampering. Inquiry was ordered after complaints from the Guardian Minister.