ग्रामपंचायत विभागाचे माजी डेप्युटी सीईओ अरुण जाधव निलंबित, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत खळबळ
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 15, 2025 18:38 IST2025-10-15T18:38:38+5:302025-10-15T18:38:52+5:30
जन, नागरी सुविधा योजनेतील कारभार नडला

ग्रामपंचायत विभागाचे माजी डेप्युटी सीईओ अरुण जाधव निलंबित, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत खळबळ
कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे माजी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव यांना मंगळवारी निलंबित करण्यात आले. ग्रामविकास विभागाने याबाबत आदेश काढले आहेत. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीच त्यांच्या कामकाजाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर त्यांची चौकशी लावण्यात आली होती. संध्याकाळनंतर ही बातमी समजल्यानंतर जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली.
जाधव हे मुळचे कागल तालुक्यातील असून ते हातकणंगले येथे गटविकास अधिकारी होते. १६ सप्टेंबर २०२० रोजी जाधव यांनी ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारला. दरम्यान गेल्यावर्षी त्यांनी झालेली बदली मॅटमधून रद्द करून आणली. सन २०२४/२५ या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा नियोजनच्या निधीतील जनसुविधा, नागरी सुविधा आणि ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्र यात्रास्थळ योजनेच्या कामामध्ये दीडपटपेक्षा अधिक रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्याने योजनेच्या कामामध्ये अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले.
तसेच, नियमबाह्यपणे सीलबंद कपाटे उघडून पुराव्यांमध्ये छेडछाड करणारे वर्तन त्यांच्याकडून घडल्याचे सकृतदर्शनी दिसून आले आहे. तसेच, या कामासंदर्भातील काही नस्त्या/दस्तऐवज त्यांनी जिल्हा परिषद कार्यालयाकडे जमा केलेले नाहीत. त्यामुळे हे निलंबन केल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
कुडाळला झाली होती बदली
जाधव यांची जुलै २०२५ मध्ये कुडाळचे गटविकास अधिकारी म्हणून बदली झाली. त्यांच्या निलंबन आदेशामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असा उल्लेख असून निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय सिंधुदुर्ग ठेवण्यात आले आहे. या कालावधीत त्यांना शासनाच्या परवानगी शिवाय मुख्यालय सोडता येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
इथेच पडली ठिणगी
हसन मुश्रीफ पालकमंत्री असताना जाधव हे जिल्हा परिषदेच्या अनेक कामांमध्ये सर्वेसर्वा मानले जात होते. अशातच प्रकाश आबिटकर पालकमंत्री झाल्यानंतर जेव्हा त्यांनी आढावा घेतला तेव्हा जाधव यांनी अनेक कामांमध्ये दीडपटीपेक्षा अनेक कामांच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर त्यांच्या चौकशीचे आदेश झाले आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी याबाबतचा अहवाल पाठवल्यानंतर ही कारवाई झाल्याचे सांगण्यात आले.