फरास यांचा जातीचा दाखला रद्द

नगरसेवकपद जाणार : फौजदारी दाखल करणार - आर. डी. पाटील

कोल्हापूर : राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाचे प्रमुख नगरसेवक व माजी स्थायी समिती सभापती आदिल महंमदगौस फरास यांचा ‘बावर्ची’ जातीचा दाखल विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती क्रमांक २ ने अवैध ठरविला असून तो दहा दिवसांत जप्त करण्याचे आदेश उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे फरास यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. दरम्यान, तक्रारदार नगरसेवक आर. डी. पाटील यांनी फरास यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचे पत्रकारांना सांगितले.
विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती क्रमांक २ चे अध्यक्ष व्ही. व्ही. माने, सदस्य सचिव व्ही. एस. शिंदे व सदस्य बी. टी. मुळे यांनी १३ आॅगस्टला हा निकाल दिला आहे. त्यामुळे आदिल फरास यांचे नगरसेवकपद आता जाणार हे निश्चित झाले आहे. त्यांचे राजकीय विरोधक नगरसेवक पाटील यांनी या निकालाची माहिती पत्रकारांना तसेच महानगरपालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांना दिली.
विभागीय जाती पडताळणी समिती क्रमांक २ ने आदिल फरास यांना ‘बावर्ची’ जातीचा दाखल वैध ठरवून तसे प्रमाणपत्र २९ सप्टेंबर २०१० रोजी दिले होते. त्या आधारावर त्यांनी महानगरपालिकेची निवडणूक ओबीसी प्रवर्गातून लढवून विजयी झाले होते, परंतु समितीच्या या निर्णयाविरुद्ध रत्नदीप कुंडले व आर. डी. पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यानंतर न्यायालयाने फरास यांचे वैधता प्रमाणपत्र रद्द करून फेरनिर्णयासाठी विभागीय जाती पडताळणी समितीकडे पाठविले होते. त्यावेळी अर्जदार व तक्रारदार यांना नैसर्गिक न्यायानुसार म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन ७ सप्टेंबर २०१३ रोजी समितीने फरास यांचा जातीचा दाखला अवैध ठरविला.
समितीच्या निर्णयाविरुद्ध फरास यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणीअंती न्यायालयाने समितीचा निर्णय बाजूला सारून कायद्यास अनुसरून गुणवत्तेवर फेरनिर्णय घ्यावा, असे आदेश १५ आॅक्टोबर २०१३ रोजी दिले होते. त्यानुसार समितीने त्यांचा बावर्ची जातीचा दाखला पुन्हा अवैध ठरविला. गेली चार वर्षे फरास यांच्या जातीच्या दाखल्याबाबत रत्नदीप कुंडले व आर. डी. पाटील यांनी न्यायालयीन लढाई केली. उद्या जरी फरास न्यायालयात गेले तरी त्यामध्ये दम असणार नाही. कारण न्यायालयाने त्यांना त्यांची जात सिद्ध करण्याची पूर्ण संधी दिली होती.
वसुली करावी : पाटील
विभागीय जात पडताळणी समितीने घेतलेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी त्याचबरोबर फरास यांनी गेल्या पाच वर्षांत नगरसेवक, स्थायी समितीचे सभापती म्हणून घेतलेले भत्ते, वाहनाचा किलोमीटर्सप्रमाणे खर्च वसूल करावा, फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी पाटील यांनी सोमवारी आयुक्त शिवशंकर यांच्याकडे केली.
सहा वर्षांसाठी बंदी?
आदिल फरास यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्यास त्यांच्यावर सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली जाणार आहे. त्यामुळे त्यांना यावेळी निवडणूक लढविण्यास अडचणी येणार आहेत. आयुक्त पी. शिवशंकर कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. (प्रतिनिधी)